सांसद राहुल कस्वा ने दिशा कमेटी की बैठक में अधिकारियों को सुनाई खरी- खोटी
सांसद राहुल कस्वा ने दिशा कमेटी की बैठक में अधिकारियों को सुनाई खरी- खोटी
जनमानस शेखावाटी सवंददाता : मोहम्मद अली पठान
चूरू : जिला मुख्यालय पर सांसद राहुल कस्वा द्वारा ली गई दिशा कमेटी की बैठक में मेडिकल बायो वेस्ट से जुड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसके बाद सांसद कस्वां ने जिले के आला अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई।
दरअसल जयपुर की एक कम्पनी Instromedix Pvt. Ltd. ने चूरू सहित 13 जिलों का टैण्डर ले रखा है। मेडिकल बायो वेस्ट मैनेजमेंट व ट्रीटमेंट से नहीं होने का मामला जब सांसद राहुल कस्वां के संज्ञान में आया तब उन्होंने इसकी पूरी कुण्डली खंगाली तो बड़ा मामला सामने आया। नियमों के मुताबिक मेडिकल बायो वेस्ट मैनेजमेंट व ट्रीटमेंट का प्लांट 75 किमी के दायरे में होना चाहिए और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लेकिन सांसद कस्वां ने जब इन दोनों शर्तों के बारे में सवाल किया तो जिले के चिकित्सा अधिकारी बगले झांकते नजर आए।
इस कम्पनी का प्लांट जयपुर में है और चिकित्सा विभाग के पास पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी कोई वैध डॉक्यूमेंट भी नहीं है। अकेले चूरू जिले में इस कम्पनी को 12 साल से बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर सालाना 50 लाख ₹ दिए जा रहे हैं और चूरू सहित 13 जिलों का काम यह कम्पनी देख रही है। सांसद ने कहा कि इतना बड़ा बजट देने के बावजूद मेडिकल बायो वेस्ट जिले के अस्पतालों में बिखरा पड़ा है, जिससे आमजन के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है।
मामले के मुख्य बिंदु: एवं नियमों की अनदेखी:
जयपुर की ‘Instromedix Pvt. Ltd.’ कंपनी के पास चूरू सहित 13 जिलों का टेंडर है, जबकि नियमानुसार प्लांट 75 किमी के दायरे में होना चाहिए (कंपनी का प्लांट जयपुर में है)।
कागजों में फर्जीवाड़ा:
चिकित्सा विभाग के पास पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (PCB) द्वारा जारी कोई वैध दस्तावेज मौजूद नहीं है। सार्वजनिक धन की लूटःअकेले चूरू में इस कंपनी को 12 साल से हर साल 50 लाख रुपये दिए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य पर भारी संकटः
इतना बड़ा बजट पास होने के बावजूद अस्पतालों में मेडिकल बायो वेस्ट खुले में बिखरा पड़ा है, जो एक गंभीर स्वास्थ्य संकट है। सांसद कस्वां ने इसे अधिकारियों की नाक के नीचे हो रही सरेआम लूट बताया है। उन्होंने कलेक्टर से त्वरित जांच की मांग की है और इस गंभीर मुद्दे को संसद में उठाने की भी बात कही है।
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