जनमानस शेखावाटी सवंददाता : नैना शेखावत

सीकर : सीकर सांसद अमराराम ने ऐलान किया कि 12 फरवरी को देशभर के मजदूर हड़ताल पर रहेंगे और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र सरकार का लेबर कोड मजदूर विरोधी है, जबकि मनरेगा में संशोधन कर रोजगार की गारंटी खत्म करने का काम किया है।

सांसद अमराराम ने श्रमिक हितों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आगामी सम्मेलन के जरिए मजदूरों से जुड़े श्रमिक कानून, न्यूनतम मजदूरी, मजदूर संगठन और लेबर इंश्योरेंस जैसे अहम मुद्दों पर साझा रणनीति तैयार की जाएगी।

ये बात उन्होंने सीकर में सीटू के बैनर तले शुक्रवार से शुरू हुए तीन दिवसीय सम्मेलन में आमसभा के दौरान कही। इस दौरान कॉमरेड की रैली भी निकाली गई, जो किशन सिंह ढाका भवन से शुरू होकर कल्याण सर्किल, तापड़िया बगीची और एसपी ऑफिस होते हुए सभास्थल पहुंची। रैली में देश के करीब 26 राज्यों से मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि और विदेशी मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि भी पहुंचे हैं।

विदेशों में मजदूरों के लिए बने कानूनों के बारे में रखेंगे पक्ष

सीटू के 3 दिवसीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन के मेंबर एंड्र्यूज, मेखालिस और एडम सिफ भी पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे में वे तीनों यहां मजदूरों के हितों पर होने वाली चर्चा में हिस्सा लेंगे और विदेशों में मजदूरों के लिए बने कानूनों के बारे में पक्ष रखेंगे। सीटू के सम्मेलन में आयोजित रैली में दूसरे राज्यों से आए डेलिगेट्स ने राजस्थानी साफा बांधकर हिस्सा लिया।

वीबी-जीराम-जी लाने से ग्रामीण मजदूरों की बढ़ेंगी मुसीबतें

भवन निर्माण मजदूर संघ की अध्यक्ष कॉमरेड हेमलता ने कहा कि सम्मेलन में मजदूरों के अधिकार, महिला मजदूरों की समस्याओं, मजदूरों की दुर्घटनाओं में मौत और मुआवजे के मुद्दे पर विशेष सत्र आयोजित होंगे। मनरेगा की बजाय वीबी-जीराम-जी लाने से ग्रामीण मजदूरों की मुसीबतें बढ़ेंगी। पूरे देश के मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में 12 फरवरी के प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल की रणनीति तैयार करेंगे।

वेलफेयर बोर्ड के कानून को सोशल सिक्योरिटी कोड में किया शामिल

हेमलता ने कहा कि केंद्र सरकार ने लेबर कोड लागू करके वेलफेयर बोर्ड के कानून को सोशल सिक्योरिटी कोड में शामिल कर दिया गया है, इससे मजदूरों को लेबर कोड में मिलने वाली सुविधाओं की अब कोई गारंटी नहीं बची है।