राजकीय कॉलेज के प्राध्यापकों ने काली पट्टी बांध किया प्रदर्शन:राज-सेस कॉलेजों में संविदा नियुक्तियों का किया विरोध, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
राजकीय कॉलेज के प्राध्यापकों ने काली पट्टी बांध किया प्रदर्शन:राज-सेस कॉलेजों में संविदा नियुक्तियों का किया विरोध, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
चिड़ावा : चिड़ावा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (उच्च शिक्षा) के आह्वान पर मास्टर हजारीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन राज-सेस (Raj-CES) कॉलेजों में की जा रही संविदा नियुक्तियों और वर्तमान संचालन व्यवस्था के विरोध में था। प्राध्यापकों ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया।
महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राज-सेस योजना के अंतर्गत संचालित कॉलेजों का मौजूदा स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सिद्धांतों के विपरीत है। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि इन महाविद्यालयों में स्थायी शैक्षणिक ढांचे का अभाव है, जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और निरंतरता प्रभावित हो रही है।
साथ ही आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि सत्र 2020-21 से अब तक कुल 374 राज-सेस कॉलेज खोले जा चुके हैं। इनमें से लगभग 260 कॉलेजों में आज भी एक भी स्थायी संकाय सदस्य कार्यरत नहीं है, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। वहीं प्रदर्शन के बाद शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल उपखंड कार्यालय पहुंचा और वहां तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में मांग की गई कि भर्ती परीक्षा कैलेंडर-2026 के तहत राज-सेस नियम-2023 में बदलाव कर 28,500 रुपये के नियत वेतन पर की जा रही ‘टीचिंग एसोसिएट’ की संविदा भर्ती को तत्काल रोका जाए।

महासंघ ने सरकार से यह भी मांग की है कि राज-सेस कॉलेजों के संचालन हेतु गठित मोटानी समिति की सिफारिशों को सार्वजनिक कर उन्हें तुरंत लागू किया जाए। साथ ही, इन कॉलेजों को सामान्य राजकीय महाविद्यालयों के रूप में संचालित करने के स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो वे लोकतांत्रिक तरीके से उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। इस अवसर पर डॉ. अवतार कृष्ण शर्मा सहित कॉलेज इकाई के कई पदाधिकारी और प्राध्यापक उपस्थित थे।
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