जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग की ओर से सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र सभागार में जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आयोग सदस्य पवन सैनी मावंडिया एवं एडवोकेट गोपाल कृष्ण शर्मा उपस्थित रहे।

परिचर्चा के दौरान ओबीसी वर्ग के भीतर वर्गीकरण, जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक सीटों के निर्धारण, पिछड़ी व अतिपिछड़ी जातियों को आरक्षण का वास्तविक लाभ दिलाने तथा वर्तमान 21 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की मांग प्रमुख रूप से उठी।

कार्यक्रम में पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण निर्धारण को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आमजन ने आयोग के समक्ष अपने सुझाव रखे। वक्ताओं ने कहा कि न्यायसंगत और पारदर्शी आरक्षण व्यवस्था से ही सामाजिक संतुलन और सही प्रतिनिधित्व संभव है।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षिनी कुलहरि, पूर्व जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, जिला परिषद सीईओ कैलाश यादव, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु सिंह सहित विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आयोग सदस्यों ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें रिकॉर्ड में शामिल करने और उचित स्तर पर विचार करने का आश्वासन दिया।