झुंझुनूं : राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने शनिवार को जिले का दौरा कर बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के वरिष्ठ सलाहकार राकेश कुमार चौधरी ने बताया कि न्यायाधिपति गर्ग किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सभी जिलों में बाल संरक्षण की स्थिति की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। अब तक वे जयपुर, जोधपुर, दौसा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, पाली, नागौर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, चुरू, बाड़मेर, अजमेर, जैसलमेर, कोटा व सीकर का दौरा कर चुके हैं।

इसी क्रम में झुंझुनूं में उन्होंने व मंत्री गहलोत ने राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह, शिशु गृह, किशोर न्याय बोर्ड, सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास तथा मां सेवा संस्थान द्वारा संचालित मानसिक विमंदित एवं पुनर्वास गृह का निरीक्षण किया। दोनों अतिथियों ने बच्चों से संवाद कर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली और व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही किशोर न्याय बोर्ड में लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने और संप्रेक्षण गृहों में पर्याप्त सुरक्षा व आवासीय सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस दौरान आशा का झरना संस्थान में बच्चों को टीएलएम किट वितरित की गईं। न्यायाधिपति गर्ग और मंत्री गहलोत ने संयुक्त रूप से विभिन्न स्थलों पर वृक्षारोपण भी किया। न्यायाधिपति गर्ग अपने आवास पर तैयार किए पौधे विशेष रूप से जोधपुर से साथ लाए थे। इसके अलावा उन्होंने गोपाल गौशाला में गौ सेवा कर गौ माता को गुड़ भी खिलाया।

निरीक्षण के समय जिला एवं सेशन न्यायाधीश दीपा गुर्जर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ. महेंद्र सिंह सोलंकी, एडीजे-1 सीमा ढाका, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कालूराम, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड दिलीप कुमार सैनी, झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भांबू, उपनिदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग पवन पूनिया, सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग अरविंद कुमार ओला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।