नीमकाथाना : राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम राजवीर यादव को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों की पहली मांग मंत्रालयिक निदेशालय के गठन को लेकर है। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है और यह प्रक्रिया राज्य सरकार के स्तर पर चल रही है।

इस निदेशालय के गठन से राजस्व मंडल, संभागीय आयुक्त कार्यालय, कलक्टर कार्यालय समेत कई विभागों का कार्य प्रभावित होगा। उपखंड कार्यालय में विभिन्न विभागों का पर्यवेक्षण और अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधिकार भी शामिल हैं। यहां राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की निगरानी भी होती है।

11 मई 2023 को मुख्यमंत्री ने संघ को आश्वासन दिया था। 12 जून 2023 को प्रमुख शासन सचिव और मंत्रालयिक संगठनों के बीच समझौता हुआ था। इसमें तय हुआ था कि राजस्व विभाग में तहसीलदार के पदों पर मंत्रालयिक संवर्ग का कोटा यथावत रहेगा।

कर्मचारियों ने तहसीलदार पद की वर्ष 2023-24 की स्थगित डीपीसी और 2024-25 की नियमित डीपीसी की मांग की है। साथ ही नए जिला कार्यालयों में स्वीकृत पदों पर स्थायी नियुक्तियों की स्पष्ट नीति बनाने की मांग भी की गई है। वर्ष 2025-26 से नए जिलों में स्वीकृत पदोन्नति के पदों को डीपीसी में शामिल करने की मांग भी ज्ञापन में की गई है।