झुंझुनूं : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, झुंझुनूं के आदेशों की पालना में विभिन्न बीमा कंपनियों और एक ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा अवार्ड राशि जमा कराने के बाद 38 पीड़ित उपभोक्ताओं को राहत मिली। आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने उपभोक्ताओं को चेक वितरित करते हुए कहा कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और कंपनियों को पारदर्शी एवं विधिसम्मत तरीके से कार्य करना होगा।

आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील एवं सदस्य प्रमेंद्र कुमार सैनी ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि बीमा पॉलिसी निरस्त करने से पहले कंपनियों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उपभोक्ता को कारणों सहित पूरी जानकारी देना अनिवार्य है। साथ ही पॉलिसी जारी करते समय सभी नियम, शर्तें, अपवाद, अधिकार और दायित्व स्पष्ट रूप से बताना भी कंपनियों की जिम्मेदारी है।

आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बीमा कंपनियां केवल व्यावसायिक लाभ को प्राथमिकता नहीं दे सकतीं, बल्कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी।

आदेश के तहत फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के 33, फ्लिपकार्ट के 2 तथा चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई और इफको टोक्यो से जुड़े एक-एक उपभोक्ता को राहत मिली। कंपनियों ने आयोग में चोलामंडलम द्वारा 16.88 लाख रुपये, आईसीआईसीआई द्वारा 81,454 रुपये, इफको टोक्यो द्वारा 3.15 लाख रुपये तथा फ्लिपकार्ट द्वारा 1.87 लाख रुपये जमा करवाए, जिसके बाद संबंधित उपभोक्ताओं को चेक वितरित किए गए।

इस अवसर पर जिला जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु सिंह, रीडर महावीर मीणा, लेखा शाखा प्रभारी चंदन सैनी, मोहम्मद आदिल, अमित शर्मा, अधिवक्तागण एवं बड़ी संख्या में उपभोक्ता उपस्थित रहे। आयोग अध्यक्ष ने उपभोक्ताओं से बीमा पॉलिसी लेने से पहले सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक समझने तथा किसी भी अनुचित कार्रवाई की स्थिति में उपभोक्ता आयोग की शरण लेने की अपील की।