जयपुर : राजस्थान की भजनलाल सरकार ने हाल ही में पूर्णकालिन बजट से प्रदेश की जनता को सौगात दी है. प्रदेश के हर तपके का सरकार ने बजट में ध्यान रखा. चिकित्सा,शिक्षा,उर्जा के साथ सभी क्षेत्रों से लेकर​​ किसानों का भी ध्यान रख सर्वश्रेष्ठ बजट दिया. बजट में कई कर्मचारी संगठनों की मांगे भी पूरी कि,लेकिन कई कर्मचारी महासंघ ऐसे है जो सरकार से इस समय नाराज चल रहे है.

नर्सेज एसोशिएशन,जनता जल योजना के कर्मचारी सरकार से नाखुश नजर आ रहे है. नर्सेज एशोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष प्यारे लाल चौधरी का कहना है कि कर्मचारी वर्ग को कोई भी नई सौगात नहीं दी गई है. कर्मचारियों की मुख्य मांग ओपीएस है,लेकिन ओपीएस को लेकर सरकार ने कोई भी स्थिति साफ नहीं की है.

कौन कौन सी मांगे पूरी नहीं
बजट में सरकार ने माना है कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन में कर्मचारियों की बड़ी भूमिका होती है. लेकिन विडंबना है कि कर्मचारियों की मांगो पर कोई भी समाधान बजट में नहीं दिया गया है.

संविदा और निविदा कार्मिकों के नियमितिकरण इस पर कोई भी बात बजट में नहीं कहीं गई है. अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि बजट में उपरोक्त मांगो को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है. इससे कर्मचारियों में निराशा है.

नर्सेज कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं
कर्मचारी नेता प्यारेलाल चौधरी का कहना है कि बजट में सरकार ने कर्मचारियों का किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं रखा है. बजट में न तो हमारे केडर रिव्यू करने की बात कहीं है न ही ​संविदा कर्मियों की कोई मांग को पूरा किया है. सबसे बड़ी चिंता हमें ओपीएस की है. जो कांग्रेस की सरकार ने हमें दी थी.

सरकार ने 4 हजार नर्सिंग कर्मचारी लगाने की बात ​तो बजट में कही है लेकिन स्टाफ और बढाया जाना चाहिए.​ अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी की वजह से परेशानी आएगी. हम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उम्मीद करते है की बजट के रिप्लाई में सरकार हमारे लिए कुछ घोषणाएं और करे.

22 सूत्री मांगों में से 5 मांगे पूरी
राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री राकेश शर्मा का कहना है कि बजट से पहले सरकार ने कर्मचारी वर्ग को वार्ता के लिए बुलाकर उनके सुझाव लिए थे. महासंघ की ओर से सरकार को 22 सूत्री मांगो का ज्ञापन सौंपा गया था. जिसमें से सरकार ने हमारी 5 मांगे मान ली है. जिसके लिए कर्मचारी सरकार का आभार व्यक्त करता है. हमारी कई मांगे सरकार ने नहीं मानी है हम सरकार को पुन:हमारी मांगो से अवगत करवाऐंगें.

मांगे जो पूरी हुई
30 जून 2023 को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 जुलाई से मिलेगा इन्क्रिमेंट.आरजीएचएस में सुधार—राजस्थान सरकार में सेवारत कर्मचारी इलाज में माता पिता या सास ससुर में से एक से चुन सकेगा.केन्द्र सरकार के अनुरूप ग्रेच्युटी राशि—20 लाख से 25 लाख की गई.सेवारत रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन केन्द्र के समान.

संविदा कर्मचारियों के लिए वार्षिक ​पारिश्रमिक में वृद्वि
प्रदेश के सभी कर्मचारियों ने अपनी—अपनी मांगो को लेकर सरकार को पत्र लिखे थे.सरकार ने बजट में कुछ मांगो पर मंथन करते हुए घोषणाएं की है.कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि ओपीएस की स्थिति स्पष्ट की जाए. बरहाल,देखना यह होगा की क्या सरकार ओपीएस की स्थिति साफ करती है या फिर कर्मचारी आंदोलन की राह पर चलेंगें.