भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया है। अदालत में दिए गए हलफनामे में बताया कि उसने चुनावी बॉन्ड के मूल्य और विशिष्ट संख्या दर्शाने वाली जानकारी का खुलासा किया है। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते दानकर्ताओं के केवाईसी विवरण को सार्वजनिक नहीं किया गया है। साथ ही, कहा कि संपूर्ण बैंक एसी नंबर, राजनीतिक पार्टियों के केवाईसी विवरण साइबर सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं किए गए है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा था
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह चुनावी बॉन्ड के चुनिंदा आंकड़ों के बदले सारा डाटा 21 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपे। कोर्ट ने कहा, 15 फरवरी के आदेश के तहत चुनावी बॉन्ड जारीकर्ता बैंक को अल्फा न्यूमेरिक नंबरों सहित पूरे विवरण का खुलासा करना होगा। आदेश में बॉन्ड से जुड़ा सारा डाटा सार्वजनिक करने के निर्देश थे। बैंक को इस बारे में और आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए।