स्थानीय कांग्रेसजनों ने सामूहिक रूप से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भादरा ने उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट भादरा को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोपा ज्ञापन
ज्ञापन में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, बौद्ध) के पिछडे निर्धन परिवारों के मेधावी बालक बालिकाओं को उच्च शिक्षा, डॉक्टर ,इंजीनियर, में मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति जारी करने की मांग की
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जनमानस शेखावाटी संवाददाता : अंसार मुज़्तर
भादरा : स्थानीय कांग्रेसजनों ने सामूहिक रूप से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भादरा अध्यक्ष रविंद्र मोठसरा, मालचंद राजपुरोहित प्रदेश सचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट भादरा को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपकर अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, बौद्ध) के पिछडे निर्धन परिवारों के मेधावी बालक बालिकाओं को उच्च शिक्षा, डॉक्टर, इंजीनियर, में मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना को रोकी गई छात्रवृत्ति को जारी करने की मांग की गई है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रमों के क्रियान्विति एवं माननीय जस्टिस राजेंद्र सच्चर समिति तथा माननीय जस्टिस रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिश की रिपोर्ट को लागू करने के लिए राज्य के अल्पसंख्यकों के पिछडे निर्धन परिवारों के मेधावी अध्यनरत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, डॉक्टर, इंजीनियर में समाज के अग्रणी वर्गों के समकक्ष लाने के लिए एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन से उभरने के लिए भारत सरकार द्वारा गरीब हितैषी, अल्पसंख्यक समाज में अल्प आय के निर्धन परिवारों के लिए मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना राज्य में लक्ष्य 601 विद्यार्थी मानकर शुरू की गई थी। जिसका ग्राउंड पर गरीबों के बालक बालिकाओं को काफी लाभ मिल रहा था।
वर्ष 2022 में छात्रवृत्ति के आवेदन संस्था प्रधानों के माध्यम से भरवा गए,थे जिनकी छात्रवृत्ति फरवरी मार्च2023 में वितरण की जानी प्रस्तावित थी। उसे वर्तमान केंद्र सरकार के केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय भारत सरकार ने जांच समीक्षा की आड़ में ठंडे बस्ते में डालकर 10 माह से रोक रखी है जिन गरीबों के छात्र उच्च शिक्षा में वजीफा छात्रवृत्ति के माध्यम से ही संस्था की फीस देते हैं उन गरीब परिवारों के स्टूडेंट को शुल्क देने में काफी परेशानी हो रही है केंद्र सरकार ने गत वर्ष कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति रोक दी थी। जिससे राज्य में अल्पसंख्यकों के एक लाख विद्यार्थियों को प्रभावित किया गया था। जबकि केंद्र सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति समय पर वितरण कर दी है।
ज्ञापन में माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया है कि राजस्थान राज्य में उच्च शिक्षा, डॉक्टर, इंजीनियर में अध्यनरत गरीब हितेषी छात्रवृत्ति योजना मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना केंद्रीय शासन से प्रभावित तरीके से रोकी गई। छात्रवृत्ति योजना को शुरू करने की मांग गरीब स्टूडेंट हित में कांग्रेसजनों द्वारा की गई है ।
ज्ञापन देने वाले शिष्ट मंडल में मालचंद राजपुरोहित प्रदेश सचिव, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, एडवोकेट रविंद्र मोठसरा ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भादरा, भंवर खान कायमखानी जिला उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़, महमुद भाटी नगर अध्यक्ष, नगर कांग्रेस कमेटी, हुसैन खान नसवान ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ सम्मिलित थे ।