झुंझुनूं : भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, क्षत्रिय महासंघ व भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृहमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।

भारत मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष वेदपाल मूलनिवासी टोडी ने बताया कि केंद्र सरकार ने कैबिनेट में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का निर्णय लिया है, लेकिन जनगणना की अधिसूचना में ओबीसी जातियों का कॉलम शामिल नहीं किया गया। उन्होंने मांग की कि ओबीसी जातियों का कॉलम जोड़ा जाए, ताकि जातिवार सही जनगणना हो सके।

प्रदेश महासचिव ओमप्रकाश सेवदा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने एससी, एसटी व ओबीसी के समर्थन में सख्त यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लागू करने तथा वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त करने की भी मांग उठाई।

धरने को संबोधित करते हुए एडवोकेट बजरंगलाल ने कहा कि संस्थानों में अन्याय और अत्याचार रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए जाने चाहिए।

धरना-प्रदर्शन में लीलाराम चौहान, राधेश्याम चिरानिया, हरलाल सिंह बड़वासी, सुरेश कुमार, राजूराम, प्रेमचंद, सरोज देवी, उज्ज्वल योगी, मोहित मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे।