कोटा : देश में मानवाधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से 10 दिसंबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। 30 साल बाद भी इसके विधिक प्रावधान लागू नहीं हो सके। 1995 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ।

2013 में राजस्थान सरकार ने हर जिले में मानवाधिकार न्यायालय खोलने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन अब तक किसी जिले में कोर्ट नहीं खुली। कोटा में कार्यालय तक नहीं। ह्यूमन रिलीफ सोसाइटी के सचिव अख्तर खान कहते हैं कि वेबसाइट पर ऑनलाइन ही शिकायत देनी होती है। जानकारी नहीं होने से मामले कम पहुंचते हैं।

केंद्रीय और राज्य मानवाधिकार में पहली शिकायत कोटा से

वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कोटा के बाबू ईरानी को नाजायज रूप से हिरासत में लेकर प्रताड़ना देने की शिकायत तत्कालीन सीआई के खिलाफ दर्ज कराई थी। आयोग की टीम ने तीन दिन कोटा में जांच में बंदी के साथ प्रताड़ना होना पाया था। इस पर आयोग ने 80 हजार रुपए प्रतिकर अदा करने, अपहरण का प्रकरण दर्ज कर सीआई की जांच के आदेश दिए थे।

1998 में कोटा जेल के कैदियों को जर्जर बस में कोर्ट ले जाया जाता था। आयोग ने शिकायत दर्ज होने पर कलेक्टर और जेल अधीक्षक को नोटिस दिए। एडीजे तृतीय प्रशांत अग्रवाल ने जेल व कोर्ट में कैदी बैरक की जांच की। जिसके बाद कोर्ट परिसर में अलग बैरक बना। जेल में कंबल, बिस्तर व बर्तन खरीदे गए। बस की मरम्मत भी हुई।

2020 में कोरोना काल में इंजेक्शन रेमडेसिविर बाजार में नकली आने की शिकायत पर संज्ञान लेकर जांच शुरू की थी। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कोटा के मानवाधिकार सदस्य परमानंद वर्मा के अनुसार 2022 व 2023 में कोचिंग छात्र-छात्राओं की मौत के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है।

995 में राज्य मानवाधिकार आयोग में पहला प्रकरण कोटा के ही मोहनलाल ने कनवास के एसएचओ राजाराम मीणा के खिलाफ दर्ज कराया था। पुलिस ने एक दुकान से उन्हें शांतिभंग में पकड़कर मूंछ काट दी थी। मोहनलाल मूंछ प्रतियोगिताओं में जीतते रहे। आयोग ने माना कि मूंछ आन-बान की निशानी है। मामला संज्ञान में लिया था।