झुंझुनूं : राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने राजस्व सेवा परिषद की पेनडाउन हड़ताल का विरोध किया है। संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र फौजी के नेतृत्व में जिले के राजस्व कर्मचारियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर पेनडाउन हड़ताल के दौरान आमजन के काम बाधित ना हों इसके लिए नियमानुसार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (एएओ) को तहसीलदार का चार्ज देने की मांग की है।

राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र फौजी ने बताया कि राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों को तहसीलदार पदोन्नति में तहसीलदार सेवा नियम 1956 लागू होने के समय से मिल रहे आरक्षण को राजस्व सेवा परिषद द्वारा खत्म करने की मांग बार-बार की जाकर राजस्व विभाग में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न की जा रही है जो नियम विरुद्ध है। साथ ही राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात जैसा कदम है।

राजस्व प्रशासन में पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक फील्ड कार्य करते हैं तथा मंत्रालयिक कर्मचारी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया है कि उक्त दोनों संवर्गों में आपसी वैमनस्य फैलाने के लिए पटवार संघ एवं कानूनगो संघ के साथ मिलकर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद का गठन कर वर्ग विभेद की नीति अपनाते हुए आपस में लड़ाने का काम शुरू कर दिया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद द्वारा इस प्रकार की आपसी वैमनस्य फैलाने वाली किसी भी मांग पर शासन स्तर से विचार नहीं किया जाकर कर्मचारियों के बीच वर्ग विभाजन को रोका जाए।