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लुद्दी झाबर में सरपंच पद की एसटी लॉटरी पर विवाद:ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर के पास, कहा- पंचायत में एक भी ST वोटर नहीं


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लुद्दी झाबर में सरपंच पद की एसटी लॉटरी पर विवाद:ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर के पास, कहा- पंचायत में एक भी ST वोटर नहीं

लुद्दी झाबर में सरपंच पद की एसटी लॉटरी पर विवाद:ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर के पास, कहा- पंचायत में एक भी ST वोटर नहीं

सादुलपुर : सादुलपुर पंचायत समिति राजगढ़ सभागार में गुरुवार को ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंच पदों के लिए लॉटरी निकाली गई थी। इसमें लुद्दी झाबर ग्राम पंचायत का सरपंच पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया। इस पर विवाद शुरू हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में एसटी वर्ग का एक भी मतदाता नहीं है, ऐसे में चुनाव कौन लड़ेगा।

इस मामले को लेकर गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में हंगामा हुआ। शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी समस्या बताई। कलेक्टर ने कहा कि मामले की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को दे दी गई है और उनसे दिशा-निर्देश मांगे जा रहे हैं। पंचायत की रिपोर्ट भी मंगवाकर आगे भेजी जाएगी।

लॉटरी से पंचायत के साथ अन्याय हुआ-ग्रामीण

नवीन रेपसवाल की अगुवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि लॉटरी से पंचायत के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने इस मामले के समाधान के लिए हर स्तर पर कोशिश करने की बात कही। इस दौरान सुबेसिंह महला, रामचंद्र खीचड़, कृष्ण पूनिया, राजेश शर्मा, उम्मेद सिहाग, रामफल और रामकिशन सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।

इसी मामले को लेकर लुद्दी झाबर पंचायत में एसटी आरक्षण का विरोध तेज हो गया है। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। नवसृजित ग्राम पंचायत लुद्दी झाबर में सरपंच पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने का विरोध हो रहा है।

आरक्षण प्रक्रिया पर फिर से विचार करने की मांग की

आदिवासी मीणा सेवा संघ सहित ग्रामीणों ने प्रशासन से आरक्षण प्रक्रिया पर फिर से विचार करने की मांग की है। प्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायत में एसटी वर्ग के मतदाताओं की संख्या को लेकर स्थिति साफ की जानी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से संबंधित रिकॉर्ड की जांच करवाकर नियमों के हिसाब से समाधान निकालने की मांग की।

इस दौरान आदिवासी मीणा सेवा संघ के अध्यक्ष जीतू सिंह मीणा और रूपचंद सहित लुद्दी झाबर व आसपास के ग्रामीण मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से इस मामले में सही कार्रवाई की मांग की है।

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