उदयपुरवाटी : राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद (रेसा) के पदाधिकारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को 22 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षा विभाग के प्रशासनिक ढांचे में सुधार और प्रिंसिपल के पदोन्नति के अवसर बढ़ाने सहित कई प्रमुख मांगें शामिल हैं।

नए पदों के सृजन की मांग की

परिषद के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में बताया- प्रदेश में शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग है, लेकिन इसके प्रशासनिक ढांचे में समय के अनुसार सुधार नहीं हुआ है। इसकी वजह से शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्कूलों के सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। उन्होंने प्रिंसिपल के लिए पदोन्नति के सीमित अवसरों का हवाला देते हुए नए पद सृजित करने की आवश्यकता बताई।

ज्ञापन में बताया- प्रदेश में लगभग 19 हजार प्रिंसिपल हैं। इसके मुकाबले जिला शिक्षा अधिकारी के 534 पद, उप निदेशक के 67, संयुक्त निदेशक के 18 और अतिरिक्त निदेशक के महज 3 पद स्वीकृत हैं। इस कारण प्रिंसिपल को पदोन्नति का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है। रेसा ने प्रिंसिपल और जिला शिक्षा अधिकारी के बीच एक और पद सृजित करने की मांग की है।

अन्य मांगों में बकाया डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) आयोजित करवाना, नवगठित 8 जिलों में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक तथा डाइट कार्यालय स्वीकृत करवाना शामिल है। इसके अलावा, केंद्र के समान वेतनमान लागू करने की मांग भी ज्ञापन में की गई है।

ये रहे मौजूद

यह 22 सूत्रीय ज्ञापन उपखंड अधिकारी (एसडीओ) सुमन सोनल को दिया गया। ज्ञापन सौंपने वालों में राजवीर महला, विजेंद्र गोदारा, दलबीर जाखड़, विकास शर्मा, महेश खेदड़ सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।