झुंझुनूं : पुराने समय से लागू ब्रिटिश शासन अधिनियम 1861 आज तक सक्रिय होने के कारण पुलिस कर्मचारी, अन्य कर्मचारी संगठनों की भांती धरना प्रदर्शन व हड़ताल नहीं कर सकते, जिसके चलते पुलिस कर्मियों पर दमनकारी नीति के तहत बिना जांच किये ही कार्यवाही की जाती है तथा जांच के दौरान भी पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध भेदभाव किया जाता है जिसकों लेकर शुक्रवार को राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ (इकाई झुंझुनूं) के प्रदेश सचिव मुकेश कुमार चौरसिया की उपस्थिति में 12 सूत्रीय मांगो के संबंध में पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं कोवेंद्र सिंह सागर को ज्ञापन दिया गया।

ज्ञापन में बताया गया है कि उल्लेखित मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करतें हुए उनको शीघ्र लागू किया जाए। मांगों में मुख्यतः पुलिस कांस्टेबल का प्रारम्भिक मूल वेतन 25,500 केन्द्र के बराबर करवाया जावें, पुलिस कांस्टेबल से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति डीपीसी से करवाई जावें, राजस्थान पुलिस कर्मियों की जनसंख्या के आधार पर नफरी बढ़वाई जायें, जोखिम भत्ता 5000 रूपए मासिक करवाया जायें, वर्दी भत्ता 10,000 वार्षिक निर्धारित करवाया जायें, हार्ड डयूटी अलाउंस मूल वेतन का 25 प्रतिशत करवाया जायें, मोटरसाईकिल हेतु पेट्रोल 10 लीटर प्रतिमाह दिलवाया जाए।

राजस्थान पुलिस कर्मियों को थाने में पदस्थापन पर एफटीए राशि 1000 रु. दिलवाया जावें, पुलिस काॅनिस्टेबल को पटवारी, ग्राम सेवक, कृषि प्रयेवक्षक के समान प्रथम एसीपीएल -10 लागू करवाया जायें, पुलिस का मैस भत्ता केन्द्रिय अर्द्ध सैनिक बलों व दिल्ली पुलिस के बराबर 5000 रूपये (कैदियों से ज्यादा) करवाया जायें, पुलिस कर्मियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए केन्द्रिय अर्द्ध सैनिक बलों, दिल्ली पुलिस के सम्मान छात्रवृति दिलवायी जायें तथा साप्ताहिक अवकाश लागू करवाया जावें आदि मांगों को लेकर संघ के प्रदेश सचिव मुकेश कुमार चौरासिया तथा संगठन के महेन्द्र चारणवास एसपी से मिले जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा संतुष्टि पूर्वक आश्वासन दिया गया।