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झुंझुनूं में बिजली विभाग का 23.71 करोड़ बकाया:मार्च तक भुगतान नहीं तो कटेंगे कनेक्शन, नगर निकायों पर 16.72 करोड़ की उधारी


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झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

झुंझुनूं में बिजली विभाग का 23.71 करोड़ बकाया:मार्च तक भुगतान नहीं तो कटेंगे कनेक्शन, नगर निकायों पर 16.72 करोड़ की उधारी

झुंझुनूं में बिजली विभाग का 23.71 करोड़ बकाया:मार्च तक भुगतान नहीं तो कटेंगे कनेक्शन, नगर निकायों पर 16.72 करोड़ की उधारी

झुंझुनूं : झुंझुनूं जिले में सरकारी विभागों पर बकाया 23.71 करोड़ रुपए की बिजली राशि वसूलने के लिए बिजली वितरण निगम ने सख्त रुख अपना लिया है। स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि मार्च माह तक बकाया जमा नहीं कराने वाले विभागों के बिजली कनेक्शन बिना किसी रियायत के काट दिए जाएंगे। निगम मुख्यालय की गाइडलाइन के बाद अब जिले में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

नगर निकायों पर सबसे ज्यादा बकाया

बकायादार विभागों की सूची में नगर निकाय सबसे ऊपर हैं। इन पर करीब 16.72 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बकाया है। बताया जा रहा है कि पिछले एक वर्ष से इन निकायों ने निगम को भुगतान नहीं किया है। इसके अलावा राजकीय उपक्रमों पर 4.89 करोड़ रुपए तथा जलदाय विभाग (PHED) पर 3.04 करोड़ रुपए की बकाया राशि दर्ज है।

​जिले के प्रमुख विभागों पर बकाया राशि (नियमित)

विभाग का नाम बकाया राशि (करोड़ रुपये में)
नगर निकाय एवं परिषद (MB/UT)

 

16.72 करोड़
राजकीय उपक्रम (Undertaking) 4.89 करोड़
जलदाय विभाग (PHED)

 

3.04 करोड़
जल जीवन मिशन (JJM/सरपंच)

 

2.69 करोड़
प्रशासनिक विभाग (Admin)

 

0.26 करोड़
पुलिस विभाग 0.06 करोड़
अन्य सरकारी विभाग 0.05 करोड़
कुल बकाया 23.71 करोड़
कार्यालय अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड झुंझुनूं।
कार्यालय अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड झुंझुनूं।

वसूली के लिए विशेष टीमों का गठन

बिजली निगम ने वसूली अभियान को मिशन मोड पर चलाने का निर्णय लिया है। जिला मुख्यालय से लेकर ब्लॉक स्तर तक विशेष टीमों का गठन किया गया है। एक्सईएन (XEN) और एईएन (AEN) अधिकारियों को इन टीमों का प्रभारी बनाया गया है। ये टीमें मार्च माह तक सभी सरकारी कार्यालयों में जाकर बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करेंगी।

बिजली निगम झुंझुनूं के एसई महेश टीबड़ा ने बताया – मुख्यालय की गाइडलाइन पूरी तरह स्पष्ट है। बकायादार विभागों को नोटिस तैयार कर भेजे जा चुके हैं। यदि तय समय सीमा में भुगतान नहीं हुआ तो मार्च क्लोजिंग से पहले बड़े विभागों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। निगम का कहना है कि आर्थिक स्थिति सुधारने और राजस्व संतुलन बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है।

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