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झुंझुनूं में रजिस्ट्री करानी अब आसान होगी:लोगों को डिस्प्ले पर दिखेगी सरकारी रेट; ऑनलाइन भी देख सकेंगे डीड की प्रोसेस


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झुंझुनूं में रजिस्ट्री करानी अब आसान होगी:लोगों को डिस्प्ले पर दिखेगी सरकारी रेट; ऑनलाइन भी देख सकेंगे डीड की प्रोसेस

झुंझुनूं में रजिस्ट्री करानी अब आसान होगी:लोगों को डिस्प्ले पर दिखेगी सरकारी रेट; ऑनलाइन भी देख सकेंगे डीड की प्रोसेस

झुंझुनूं : झुंझुनूं शहर के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय (पंजीयन कार्यालय) को ‘मॉडल ऑफिस’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल का सीधा मकसद रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और आम जनता को उन पेचीदगियों से निजात दिलाना है, जिनकी वजह से उन्हें अब तक दलालों या बिचौलियों के चक्कर काटने पड़ते थे।

क्या है ‘मॉडल ऑफिस’ का विजन

डीड (दस्तावेज) तैयार करने वालों को अब इस बात की स्पष्ट जानकारी होगी कि सरकार द्वारा निर्धारित दरें क्या हैं। कार्यालय को पूरी तरह से हाई-टेक बनाया जाएगा, जिससे फाइलों का ट्रैक रखना और अप्वाइंटमेंट लेना आसान होगा। रजिस्ट्री की प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम कर इसे सॉफ्टवेयर आधारित बनाया जा रहा है।

बिचौलियों से मिलेगी निजात

अक्सर देखा गया है कि रजिस्ट्री के काम में आम आदमी को स्टांप ड्यूटी, सर्विस चार्ज और अन्य शुल्कों की सही जानकारी नहीं होती। इसी का फायदा उठाकर बिचौलिए मोटी रकम वसूलते हैं। मॉडल ऑफिस बनने के बाद, सभी सरकारी दरों का डिस्प्ले डिजिटल बोर्ड पर होगा और गणना की प्रक्रिया इतनी सरल होगी कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी ‘मदद’ के अपना काम करवा सकेगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि जनता की जेब पर पड़ने वाला अतिरिक्त भार भी कम होगा।

ऐसे बनेगी प्रक्रिया आसान

  • दस्तावेजों की जांच और पंजीकरण के लिए सिंगल विंडो सिस्टम जैसी सुविधा।
  • कार्यालय में आने वाले आम नागरिकों के लिए बैठने की उत्तम व्यवस्था और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं।
  • एक विशेष डेस्क जो लोगों को फॉर्म भरने और सरकारी नियमों को समझने में मदद करेगी।
  • सीसीटीवी निगरानी और सीधी जवाबदेही से कार्यप्रणाली में ईमानदारी आएगी।

आमजन को कैसे होगा सीधा लाभ

अब तक डीड तैयार करने वालों को कई बार काउंटर दर काउंटर भटकना पड़ता था। मॉडल ऑफिस की नई कार्यशैली में हर काम के लिए एक ‘सिटीजन चार्टर’ होगा, जिससे पता रहेगा कि रजिस्ट्री में कितना समय लगेगा। शुल्क का भुगतान सीधे सरकारी खातों में डिजिटल माध्यम से करने को बढ़ावा दिया जाएगा। आम जनता खुद भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी डीड की स्थिति जांच सकेगी।

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