जयपुर : जयपुर के राज्य महिला सदन में शुक्रवार को 11 महिलाओं का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। सरकार ने इन बेटियों की शादी के लिए योग्य वरों के आवेदन मांगे थे। दिलचस्प बात यह रही कि विभाग को प्रदेशभर से 1900 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसमें फिल्टर करके सैकड़ों की संख्या में युवकों के घर जाकर उनका कामकाज और व्यवसाय देखा। चयनितों का इंटरव्यू लिया गया। इनमें से भी कुछ चयनितों को चुनकर महिलाओं की राय ली गई। युवतियों की सहमति के बाद रिश्ता तय किया गया। आज समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर-वधुओं को आशीर्वाद देने पहुंचे।

ये युवतियां कभी समाज से उपेक्षित थीं। इन 11 युवतियों के लिए 6 वर जयपुर जिले से चयनित हुए है। इसके अलावा एक-एक झुंझुनूं, बारां व कोटा से हैं। दाे वर डीडवाना-कुचामन जिले से हैं।

2005 से लेकर 2022 तक 100 से अधिक युवतियों के पीले हाथ करने में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने भूमिका निभाई

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 2005 से लेकर 2022 तक 100 से अधिक युवतियों के हाथ पीले किए गए हैं। ऐसे मामलों में विभाग का मकसद संभाग स्तरीय नारी निकेतनों और राज्य महिला सदनों का संचालन महिलाओं का सामाजिक और पारिवारिक पुनर्वास करना है। इन सदनों में 18 साल से अधिक आयु की विभिन्न युवतियों का विभिन्न न्यायालयों, पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ता एवं महिलाओं की स्वयं की प्रार्थना के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। राज्य महिला सदन जयपुर में और नारी निकेतन जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर जिले में चलाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री बोले- चयन में बेटियों के सम्मान और उनकी पसंद को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र और राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। पिछले सामूहिक विवाह के बाद 1900 से अधिक युवकों ने आवेदन किया था। इनमें से 11 योग्य युवकों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया से किया गया। चयन में बेटियों के सम्मान और उनकी पसंद को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

मुख्यमंत्री ने गिनाई महिला कल्याण की योजनाएं

राज्य सरकार ने महिला कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह के लिए 21 हजार से 51 हजार रुपए तक की सहायता दी जाती है। पिछले डेढ़ वर्ष में 13 हजार से अधिक बेटियों को 71 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है।

लाडो प्रोत्साहन योजना बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने में सहायक साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा- सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की हर बेटी आत्मनिर्भर बने और समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए।

सीएम ने कन्यादान योजना के तहत 21-21 हजार रुपए की सहायता राशि के चैक भेंट किए

मुख्यमंत्री ने 11 लाडलियों और उनके जीवनसाथियों को सुखी-वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 21-21 हजार रुपए की सहायता राशि के चैक भेंट किए। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आशीष मोदी, आयुक्त नगर निगम ग्रेटर डॉ. गौरव सैनी, राजीव सिंह चौहान, डी.डी. सिंह, बबीता शर्मा, रीना शर्मा सहित समाजसेवी और आमजन उपस्थित रहे।