जयपुर : भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। संस्कृत शिक्षा विभाग में कॉलेज शिक्षा के पदों के लिए आरपीएससी की ओर से आयोजित एग्जाम के हर पेपर में न्यूनतम 36 प्रतिशत और कुल 40 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

यूनिवर्सिटी के कुलपति अब कुलगुरु के नाम से जाने जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने चार पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इसमें राजस्थान टेक्सटाइल्स एंड अप्रेजल पॉलिसी, राजस्थान डेटा पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी और राजस्थान युवा नीति शामिल है। कैबिनेट में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा शामिल नहीं हुए।

बैठक के बाद पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बताया कि राजस्थान उद्योग सेवा (राज्य सेवा) संवर्ग में अन्य राज्य सेवाओं के अनुरूप चौथी पदोन्नति का मौका मिलेगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त का नया पद होगा। इस पद को राजस्थान उद्योग सेवा नियम-1960 के परिशिष्ट में शामिल करवाने के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। वर्तमान में पदोन्नति के तीन मौके दिए जाते हैं।

कैबिनेट की बैठक में ये अहम निर्णय लिए गए…

1. जूनियर केमिस्ट और बायोलॉजी पदों के लिए होगा रिटन एग्जाम

मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि अब पीएचईडी विभाग में कनिष्ठ रसायनज्ञ (जूनियर केमिस्ट) और जीव विज्ञानी (बायोलॉजी) के पदों पर भर्ती अब रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगी। इसके लिए राजस्थान सर्विस ऑफ इंजीनियर्स एंड अलाइड पोस्ट्स (पब्लिक हेल्थ ब्रांच) रूल्स-1968 में संशोधन किया जाएगा। पहले इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए केवल स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के आधार पर भर्तियां होती थी।

2. एससी-एसटी को 5 प्रतिशत की छूट

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के अनुरूप ही संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) में भी समान पदों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों की शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग के लिए 5 प्रतिशत अंकों की छूट दी जाएगी।

3. राजस्थान कर बोर्ड का राजस्व मंडल में विलय

कैबिनेट ने आज राजस्थान कर बोर्ड के राजस्व मंडल में विलय को मंजूरी दी। मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि साल 2017 से जीएसटी व्यवस्था लागू हो जाने बाद राजस्थान कर बोर्ड का कार्य सीमित हो गया था। इसे देखते हुए राजस्थान कर बोर्ड का राजस्थान राजस्व मंडल में विलय करने का निर्णय किया गया है। इससे प्रदेश में राजस्व और कर संबंधी अपीलों का समय पर निस्तारण हो सकेगा।

4. विधानसभा सचिवालय में मुख्य संपादक का नया पद होगा

राजस्थान विधानसभा सचिवालय में मुख्य संपादक का पद होगा। इसके लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम-1992 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

भजनलाल कैबिनेट में चार पॉलिसी को मंजूरी…

1. डाटा सेंटर के लिए 20 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य

कैबिनेट के बाद संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी- 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस नीति के क्रियान्वयन से राज्य में पांच साल में लगभग 20 हजार करोड़ रुपए का निवेश आना संभावित है।

इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इको सिस्टम विकसित करना और राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य बनाना है। यह नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर्स की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावी बनाएगी।

2. राजस्थान युवा नीति- 2025

कैबिनेट ने राजस्थान युवा नीति-2025 का भी अनुमोदन किया। पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बताया कि नई युवा नीति के जरिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता और बुनियादी अधिकारों तक युवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

3. प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कवायद

मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राज्य सरकार कपड़े के क्षेत्र में प्रदेश को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहती है। इसे ध्यान में रखते हुए कैबिनेट में ‘राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रेजल पॉलिसी-2025’ मंजूर की गई।

4. निजी निवेश को आकर्षित करेगी राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 का कैबिनेट ने अनुमोदन किया।