झुंझुनूं : अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के मांग पत्र की मांगो पर सकारात्मक निर्णय करवाने हेतु आह्वान पर संयुक्त महासंघ झुंझुनूं के जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह महला के नेतृत्व में 11 सूत्रीय मांग पत्र मुख्य सचिव के नाम जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जिला कलक्टर को ज्ञापन सौपा। ज्ञापन में मुख्य मागें पीएफआरडीए अधिनियम को निरस्त कर राज्य कर्मचारियों के 53000 करोड रुपए वापस जीपीएफ खाते में जमा करने, राजस्थान में परिभाषित पुरानी पेंशन योजना जारी रखने, कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर कर वर्ष 2013 की अनुसूची पांच के अनुसार सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण किया जाने आठवें वेतन आयोग का अभिलंब गठन करने, प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि में एक बार वेतन संशोधन लागू करने 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पर माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा संख्या 155 के अनुसार एसीपी के स्थान पर 7, 14, 21, 28 एवं 32 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का वेतनमान स्वीकृत करने, विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सरकार द्वारा किए गए समझौते एवं सहमतियों को लागू करने, माह जनवरी 2019 से माह जून 2021 तक का महंगाई भत्ते के एरियर का नगद भुगतान करने, सहायक कर्मचारी को एमटीएस घोषित करने, अध्यापकों को तृतीय वेतन श्रंखला के स्थानांतरण करने तथा सभी कार्मिकों के लिए पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को ग्रामीण भत्ता स्वीकृत करने, सभी संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी नियुक्तियां बंद करने आदि मागें मुख्य रही। ज्ञापन दिये जाने के समय गजेन्द्र सिंह जिला मंत्री, योगेष जाखड़ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वेद प्रकाश नूनियां जिला अध्यक्ष कंप्यूटर संघ, महेश कुमार आई.टी., मुकेश चौरासिया प्रचार मंत्री, गुमान सिंह देशवाल जिला अध्यक्ष पशुपालन, पंकज कुल्हार जिला अध्यक्ष कृषि, राजेश आलुवालिया भू.अ.नि., सुमेर सिंह मीणा भू.अ.नि., मनोज कुमार पटवारी, सुरेश पटवारी आदि अनेको कर्मचारी उपस्थित रहे।