जयपुर : पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में नए 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म कर दिया गया, लेकिन एसआई भर्ती-2021 को रद्द करने पर कोई फैसला नहीं हुआ। एसआई भर्ती को रद्द करने की लगातार मांग कर रहे कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर इसे रद्द करने की बात कही है।

किरोड़ीलाल मीणा ने कहा- जिस एसओजी को भर्ती की जांच दी गई थी, उसने पेपर रद्द करने के लिए कह दिया। पुलिस मुख्यालय, एडवोकेट जनरल और कैबिनेट सब कमेटी ने भी भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर दी है, ऐसे में यह भर्ती रद्द होनी ही चाहिए। अब यह तो मुख्यमंत्री के हाथ में है कि वह कब इसको रद्द करेंगे।

इतना कुछ होने के बाद भी भर्ती रद्द नहीं होने के सवाल पर किरोड़ी ने कहा- इसका कारण तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। मुझे कारण पता होता तो मैं बता देता। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सोमवार को जयपुर में मौसम विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया के सवालों के जवाब में यह बात कही।

एक महीने पहले पेपर आउट हो गया

किरोड़ीलाल मीणा ने कहा- जांच में सामने आ गया कि एसआई भर्ती का पेपर आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने 30 दिन पहले आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राईका को दे दिया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पेपर कितने लोगों के पास गया होगा। हालांकि यह जांच का विषय है। किरोड़ी ने कहा कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, मैं अभी भी यही कह रहा हूं।

भर्ती रद्द करने का श्रेय कहीं आपको नहीं मिल जाए, इसलिए देरी हो रही है? इस सवाल पर किरोड़ी ने कहा- नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। व्यक्ति विशेष को क्रेडिट मिले या नहीं मिले। यह मामला नहीं है। कोई गहरा सोच विचार हो रहा होगा। लीगल राय ली जा रही होगी कि मानो रद्द कर दें तो कहीं कोर्ट में जाकर अटक नहीं जाए। इसकी गहन जांच सीएमओ कर रहा होगा।

सवाई माधोपुर को कितना छोटा करेंगे

9 नए जिले और 3 संभाग को रद्द करने के बाद हो रहे आंदोलनों को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा- लोकतंत्र में आंदोलन करने का सबको अधिकार है। उन्होंने कहा- सवाई माधोपुर जिला पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। उसमें से करौली जिला बन गया। महवा को अलग करके दौसा में जोड़ दिया। अब सवाई माधोपुर को कितना छोटा करेंगे।

उन्होंने कहा- मापदंड में जो जिला फिट था, उसे क्लियर कर दिया। जो मापदंड में फिट नहीं था, उनको हटा दिया। यही कैबिनेट का फैसला है। चुनाव जीतने की दृष्टि से छोटे-छोटे जिले बना दिए। राजनीतिक दृष्टि और चुनाव में फायदा लेने की दृष्टि से कोई काम किया जाए, यह नहीं होना चाहिए।