जनमानस शेखावाटी सवांददाता : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण की पात्रता शर्तों में सुधार की मांग को लेकर झुंझुनूं सर्किट हाउस में EWS जन जागृति मंच की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मंच के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से EWS आरक्षण को अधिक व्यावहारिक और समावेशी बनाने की मांग उठाई।

मंच प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि वर्ष 2019 में लागू किया गया 10 प्रतिशत EWS आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन वर्तमान नियमों के कारण कई वास्तविक जरूरतमंद परिवार इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 5 एकड़ कृषि भूमि जैसी शर्त वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में व्यवहारिक नहीं है। कई किसान परिवार सीमित आय और बढ़ती कृषि लागत के बावजूद केवल भूमि स्वामित्व के कारण EWS के दायरे से बाहर हो जाते हैं।

राठौड़ ने आवास संबंधी शर्तों में भी बदलाव की मांग करते हुए कहा कि संयुक्त परिवार व्यवस्था में इन नियमों के कारण कई युवाओं को अलग रहने की मजबूरी आती है। उन्होंने केंद्र एवं राज्य स्तर की आरक्षण नीतियों में असमानता का मुद्दा भी उठाया।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में पूर्व में लागू अपेक्षाकृत सरल EWS मॉडल की तरह भूमि और आवास संबंधी शर्तों में राहत दी जानी चाहिए, जिससे अधिक जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके।

मीडिया से बातचीत में राठौड़ ने कहा कि EWS आरक्षण का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब पात्रता नियम सरल और वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप हों। उन्होंने भूमि व आवास संबंधी शर्तों को हटाने, पात्रता मानदंडों को व्यापक बनाने और पूरे देश में एक समान नीति लागू करने की मांग की।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पितराम काला विधायक, यशवर्धन सिंह, शौकत अली कर्नल, कैलाश लिकवा, सुरेंद्र सिंह बडाऊ, तेजपाल सिंह टाई, पूर्व सभापति खालिद हुसैन, एडवोकेट दीपेंद्र सिंह सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।