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‘अनूपगढ़ जिला कैंसिल करना घिनौना प्रयास’:सांसद इंदौरा ने बताया सरकार का गलत फैसला, पुनर्विचार करने की मांग


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‘अनूपगढ़ जिला कैंसिल करना घिनौना प्रयास’:सांसद इंदौरा ने बताया सरकार का गलत फैसला, पुनर्विचार करने की मांग

'अनूपगढ़ जिला कैंसिल करना घिनौना प्रयास':सांसद इंदौरा ने बताया सरकार का गलत फैसला, पुनर्विचार करने की मांग

श्रीगंगानगर : प्रदेश के 9 जिले कैंसिल करने पर कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अनूपगढ़ जिला कैंसिल कर इसे फिर से श्रीगंगानगर में शामिल करने को उन्होंने भाजपा सरकार का गलत फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि यह एक घिनौना फैसला है। अनूपगढ़ जिला बनवाने के लिए राजनीतिज्ञों में खूब प्रयास किए थे।

इंदौरा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत ही गलत फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वे इसकी पुरजोर आलोचना करते हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद यह घोषणा हुई थी। इस इलाके के लोगों और राजनीतिज्ञों ने इसके लिए प्रयास किए। पिछली भाजपा सरकार के समय यह जिला नहीं बना तो बाद में गहलोत सरकार के समय कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंद्रसिंह रंधावा और तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत की जानकारी में मामला लाया गया। गहलोत ने उस समय इलाके के लोगों और राजनीतिज्ञों को जयपुर बुलाकर उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया था। यह इलाके के लिए बड़ा फैसला था। यह पिछड़ा इलाका है तथा इस इलाके को जिला बनाने की जरूरत थी और तत्कालीन सरकार ने जिला बना भी दिया।

श्रीगंगानगर से कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा (फाइल फोटो) ।
श्रीगंगानगर से कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा (फाइल फोटो) ।

‘दुर्भावना से काम कर रही सरकार’

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार दुर्भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा जिले बढ़ाने की बजाय घटाने की कार्रवाई करना सरकार की द्वेषपूर्ण भावना को दर्शाता है। भाजपा की सोच कांग्रेस सरकार के किए काम को बदलने की थी और उन्होंने यह कर दिखाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई उपलब्धि तो है नहीं, हमारी संस्थाओं के नाम बदलना, जिले समाप्त करने के काम किए। विकास की योजनाएं सरकार नहीं ला रही। किसान भटक रहे हैं। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। युवा बेरोजगार हैं। इन बातों पर ध्यान नहीं देकर सरकार ने इस तरह का घनौना काम किया है। उन्होंने कहा कि हम भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि अनूपगढ़ जो जिला बनाकर निरस्त करने का जो फैसला किया गया है। इस पर सरकार पुनर्विचार करे।

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