जयपुर : जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने पूरे देश में नए जिले, तहसील, गांव से लेकर नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर लगी रोक हटा ली है। 31 दिसंबर तक अब नए जिले, तहसील, सब-डिवीजन, गांव बनाने और उनकी बाउंड्री बदलने की छूट दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार गहलोत राज में बने छोटे जिलों पर बड़ा एक्शन ले सकती है।

इसे लेकर मंगलवार को जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के बाद अब नए साल में 1 जनवरी से फिर प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी जाएगी।

इससे पूर्व जनगणना से पहले से 1 जुलाई से ​जिले, तहसील, गांव की बाउंड्री बदलने से लेकर नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर रोक लगा दी थी। अब देशभर के लिए छूट दी गई है। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने सभी प्रदेश के मुख्य सचिवों और जनगणना निदेशालयों को इसके आदेश भेजे हैं।

गहलोत राज के छोटे जिले खत्म होने का रास्ता साफ

जनगणना की रोक ​हटने के बाद राजस्थान में अब गहलोत राज के छोटे जिलों के खत्म होने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार अब गहलोत राज के जिलों को जल्द बदलने पर फैसला कर सकती है। पहले जनगणना की रोक के कारण जिलों की बाउंड्री बदलने की रोक थी, लेकिन अब रोक हटने से गहलोत राज में बने 19 जिलों की सीमाएं बदलना लगभग तय माना जा रहा है। पहले जिले खत्म करने पर बड़ी कानूनी दिक्कत थी, जो आज के ऑर्डर के बाद दूर हो गई है।

रिव्यू कमेटी जल्द रिपोर्ट देगी

गहलोत राज के जिलों के रिव्यू के लिए मदन दिलावर के संयोजन में मंत्री लेवल पर कमेटी बनी हुई है। इस कमेटी की रिपोर्ट भी जल्द फाइनल होने वाली है। कमेटी की रिपोर्ट सीएम भजनलाल शर्मा को मिलने के बाद कैबिनेट में सरकार गहलोत राज के जिलों में बदलाव का फैसला करेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिख छूट मांगी थी, हाल ही में बजट में जिले, तहसील, उपखंड औ गांवों के गठन की छूट दी थी।

अब इस साल जनगणना नहीं होगी, नए साल में ही होगी

जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने पूरे देश में प्रशासनिक यूनिट फ्रीज करने की टाइम लिमिट 1 जनवरी के लिए बढ़ाई गई है। इससे साफ है कि अब इस साल जनगणना नहीं हागी। पहले 1 जुलाई से सीमाएं फ्रीज करने से लग रहा था कि जल्द जनगणना हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने ने भी जल्द जनगणना के संकेत दिए थे। अब जनगणना कुछ महीने और टल गई है।