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50% महिला आरक्षण के विरोध में युवाओं की आक्रोश रैली:बोले- बिल वापस नहीं लिया तो उपचुनाव में 6 सीट हारेगी भाजपा


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50% महिला आरक्षण के विरोध में युवाओं की आक्रोश रैली:बोले- बिल वापस नहीं लिया तो उपचुनाव में 6 सीट हारेगी भाजपा

50% महिला आरक्षण के विरोध में युवाओं की आक्रोश रैली:बोले- बिल वापस नहीं लिया तो उपचुनाव में 6 सीट हारेगी भाजपा

सीकर : 50 प्रतिशत महिला आरक्षण के विरोध में बेरोजगार युवा छात्र संगठन, राजस्थान की ओर से सीकर में विरोध-प्रदर्शन किया गया और आक्रोश रैली निकाली गई। सैकड़ों बेरोजगार युवा नवलगढ़ रोड़ से रवाना होकर, कलेक्ट्रेट, कल्याण सर्किल होते हुए रामलीला मैदान पहुंचे। जहां संगठन के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया।

युवा शक्ति राजस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा ने कहा कि राजस्थान सरकार 50 प्रतिशत महिला आरक्षण का बिल लेकर आई है। सरकार कह रही है कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। लेकिन यह महिला सशक्तिकरण नहीं है यह राजनीतिकरण है। जिसका विरोध 2 महीने से पूरे राजस्थान में हो रहा है। बेरोजगार युवाओं ने पिछले दो महीनों में 2 बार भजनलाल सरकार को जगाने का काम किया। युवाओं ने राजस्थान में सभी जिलों में जाकर पैदल मार्च निकाला, आक्रोश रैलियां निकाली।

सीकर में आक्रोश रैली निकालते हुए युवा।
सीकर में आक्रोश रैली निकालते हुए युवा।

कहा- महिला सशक्तिकरण के नाम पर राजनीति

मनोज मीणा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर सरकार जो राजनीति कर रही है वह नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार महिला आरक्षण लेवल-वन में लागू करती है तो लेवल-वन में जो बेरोजगार युवा है उनका हक मारा जाएगा। उन्हें सीट नहीं मिलेगी क्योंकि और भी तमाम प्रकार के आरक्षण होते हैं जो महिलाओं को दिए जाते हैं। युवाओं को पहले ही 100 में से 15 सीट मिलती है, जो बहुत कम है। यह युवाओं के हितों के साथ कुठाराघात है।

बेरोजगार युवाओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार इस बिल को जल्द वापस ले और जो पहले व्यवस्था थी उसे यथावत रहने दे। अगर सरकार को महिला सशक्तिकरण करना है तो वह प्रदेश की महिला को मुख्यमंत्री बनाए और अपने मंत्रिमंडल में महिलाओं की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित करे।

रामलीला मैदान में एकजुट युवा।
रामलीला मैदान में एकजुट युवा।

युवाओं ने कहा कि सरकार राजनीति करके उप चुनाव में वोट लेना चाहती है। युवाओं ने कहा कि अगर भजनलाल सरकार पीछे नहीं हटती है और यह बिल वापस नहीं लेती है तो सरकार को उपचुनाव में 6 सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बेरोजगार युवा वोट नहीं देंगे और न ही उनके परिजन वोट देंगे। इसलिए सरकार को बिल वापस लेना होगा।

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