चिड़ावा : नेशनल हाइवे के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे को लेकर किसानों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। किसान सभा ने डीएलसी दर को बाजार भाव के अनुसार निर्धारित करने की मांग की है। इसे लेकर झुंझुलूं कलेक्टर अरुण गर्ग के नाम चिड़ावा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है।

किसान सभा के बजरंग लाल बराला और पूर्व सरपंच ओजटु शीशराम डांगी ने चिड़ावा एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन पचेरी-चिड़ावा-झुंझुनूं फोर लेन सड़क परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित है।

ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि किसानों से खाली सहमति बॉन्ड लिए जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की धारा 30 का खुला उल्लंघन है। उन्हें अभी तक गजट की कॉपी, भूमि अधिग्रहण का नोटिस और मुआवजे का विस्तृत कैलकुलेशन भी प्रदान नहीं किया गया है, जबकि यह जानकारी देना अनिवार्य है।

किसानों ने मांग की है कि सहमति बॉन्ड में खसरा नंबर, बीघा, दर, कुल राशि और भुगतान की तारीख जैसी सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद ही उन्हें लिया जाए। साथ ही, भूमि पर कब्जा भी सही प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही लिया जाना चाहिए।

मुआवजे के संबंध में, किसानों ने डीएलसी दर को बाजार भाव के अनुसार निर्धारित करने की मांग की है। इसके अलावा, उन्होंने बाजार भाव का चार गुना, 100 प्रतिशत सोलेशियम और 12 प्रतिशत ब्याज भी दिए जाने की मांग की है।