मुख्यमंत्री गुरुवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआइसी) में दो दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई भी राज दंड के बिना नहीं चल सकता। दंड की परिभाषा क्या हो यह हमे सुनिश्चित करना है। अवैध खनन को लेकर उन्होंने कहा कि यह मामला कई विभागों से जुड़ा होता है। वन विभाग, पुलिस, जिला प्रशासन तथा राजनीतिक प्रभाव। गलत काम करने वाला कोई भी हो पुलिस को मजबूती से काम करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अपराध की स्थिति बदली है, पुलिस को भी बदलना होगा। धार्मिक कट्टरपंथ और साइबर क्राइम आज पुलिस के लिए चुनौती है। साइबर क्राइम में उन मामलों को अलग तरह से देखना होगा, जिनमें लोग लालच के फेर में फंसते हैं। जले में मोबाइल के उपयोग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गंभीर स्थिति है। कुछ दिन पहले दौसा जेल से धमकी का मामला सामने आया। अधिकारियों ने जेल कार्मिकों को एपीओ करने की बात कही…। हमने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिम्मेदारों को तत्काल निलम्बित करने का निर्णय लिए। ऐसे मामलों में हमेशा कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

पुलिस प्रदेश का चेहरा, इसी विभाग से होता है आकलन

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि पुलिस राज्य का चेहरा होता है। किसी भी राज्य की स्थिति का आकलन वहां की पुलिस से किया जाता है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि कभी डीग साइबर क्राइम के लिए कुख्यात था। एंटी वायरस अभियान से वहां साइबर अपराध का ग्राफ बहुत नीचे आ गया। अपराध के खिलाफ पीली पंजे के उपयोग का असर दिखने लगा है।

डीजी, एडीजी व आईजी थानों का करें औचक निरीक्षण: सीएस

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि मुख्यालय पर बैठे डीजी, एडीजी तथा रेंज आई जी स्तर के अधिकारियों को थानों का औचक निरीक्षण करना चाहिए। औचक निरीक्षण पर मुख्यमंत्री का भी जोर रहता है।

एजीटीएफ, पेपर लीक एसआईटी और एंटी वायरस

पुलिस कांफ्रेंस में तीन अभियानों की प्रशंसा की गई। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ने कहा कि तीन अभियान से आमजन में विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गठन के दूसरे ही दिन हमने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और पेपर लीक एसआईटी बनाई। इसके परिणाम सबके सामने हैं। भरतपुर में एंटी वायरस अभियान ने साइबर क्राइम की कमर तोड़ दी। उन्होंने तीनों अभियान के लिए पुलिस को बधाई दी।

मुख्य सचिव ने कहा कि इन अभियान से रूल ऑफ लॉ को कायम करने में सफलता मिली है। देश में प्रदेश की छवि सुधरी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आनंद कुमार ने कहा कि गत वर्ष के मुकाबले अपराध में 12 प्रतिशत कमी आई है। जेल से हो रहे अपराध के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसको लेकर सरकार गम्भीर है। जेलों में मोबाइल की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने आठ करोड़ रुपए के जैमर लगाने की मंजूरी दी है।