जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद आरिफ चंदेल

झुंझुनूं : आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ केंद्रीय जाँच एजेंसियां जो मुकदमा दर्ज किया है उनको वापस ले तथा उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तीन बार बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री है। जिनके लम्बे समय तक प्रशासन से दूर रहने से जनता के राजकार्य अनावश्यक बाधित हुए। अरविंद केजरीवाल पर PMLA की धारा 3 श्रेणी का कोई केस नही बनता। 20 जुन 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 बिंदु के आधार पर, जिनका ईडी के पास कोई जवाब नही था, जमानत दी। ईडी ने आदेश की प्रति बिना ही तत्काल 21 जून को जमानत निरस्त करने की अपील की, जिस पर 25 जून को हाईकोर्ट ने लोवर कोर्ट के 5 बिंदुओं का अध्ययन किए बिना टिप्पणी करते हुए कि लोवर कोर्ट ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और जमानत निरस्त कर दी। हाईकोर्ट ने यह नहीं बताया कि विवेक का इस्तेमाल किस प्रकार नहीं किया गया ? वैसे न्याय विवेक से नहीं, संवैधानिक कानून प्रावधानों के अधीन निर्णीत होता है।

ज्ञापन में बताया गया की 25 जून की उसी रात्रि को अरविंद केजरीवाल की पूर्वाग्रही गिरफ्तारी निरंतर सुनिश्चित करने के लिए CBI ने जेल में पूछताछ की भूमिका बनाकर 26 जून को गैर जरूरी गिरफ्तारी कर ली। केंद्र सरकार द्वारा विपक्षियों की भारी बहुमत से चुनी लोकप्रिय सरकारों को बदनीयती पूर्वक कुचलने पर आमादा अपनी जांच एजेंसियों का बलात दुरुपयोग स्पष्ट लक्षित है। माननिया से आम आदमी पार्टी राजस्थान, देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु केंद्र सरकार को निर्देशित करने का आग्रह करती है कि अरविंद केजरीवाल सहित समस्त विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे षडयंत्र रचना बंद कर सभी मुकद्दमों को तत्काल निरस्त करे और किसी भी नागरिक की प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता को अक्षुण्य बनाए रखे।

आज ज्ञापन देते वक्त आजम अली राठौड़, मोहम्मद यूनुस रंगरेज़, रामानुज स्वामी, विलास कुमार अयूब खान, सदीक खा चयनपुरा, अयूब अली आदि उपस्थित थे।