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कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन बोले- BJP ने रचा षड्यंत्र, यमुना नहर की DPR बनाने का दावा निकला झूठा


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झुंझुनूंटॉप न्यूज़देशराजस्थान

कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन बोले- BJP ने रचा षड्यंत्र, यमुना नहर की DPR बनाने का दावा निकला झूठा

कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने षड्यंत्र रचा था। भजनलाल सरकार ने 17 फरवरी 2024 को यमुना जल प्रोजेक्ट की DPR चार महीने में बना देने का दावा किया था, जो पूरा नहीं हुआ।

झुंझुनूं : भजनलाल सरकार ने 17 फरवरी 2024 को बड़े गाजे-बाजे के साथ यमुना जल प्रोजेक्ट की DPR चार महीने में बना देने का दावा किया था। पांच महीने बीत जाने के बाद अब बजट में DPR बनाने की शुरुआत के लिए पैसों का आवंटन किया गया है। मानो चुनाव जीतने के लिए जनता को गुमराह किया गया था।

कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह बोले कि चार महीने में यमुना जल प्रोजेक्ट की DPR बनाने का दावा करने वाली भजनलाल सरकार ने जनता से झूठ बोला है। योजना में आज तक तो काम शुरू भी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज़िले की जनता को जवाब देना चाहिए कि 17 फरवरी 2024 को DPR बनाने के MOU के तुरंत बाद DPR बनाने के लिए पैसा क्यों नहीं आवंटित किया गया? बिना DPR का काम शुरू किए ही भाजपा ने पूरे जिले में जो धन्यवाद यात्रा निकाली, जगह-जगह कार्यक्रम किए, उसका क्या प्रयोजन था। ज़िले की जनता से झूठ क्यों बोला गया?

लोगों को गुमराह किया जा रहा 
कांग्रेस सरकार ने झुंझुनू जिले के हर क्षेत्र को इंदिरा नहर परियोजना से जोड़ने का फैसला किया था। मंडावा, खेतड़ी और झुंझुनू विधानसभा क्षेत्रों में हर घर में पानी पहुंच रहा है। उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ विधानसभा में कांग्रेस सरकार ने बजट देकर टेंडर की प्रक्रिया शुरू की थी, जबकि पिलानी और नवलगढ़ के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं हुई। भाजपा ने तकनीकी स्वीकृति नहीं दी और वित्तीय स्वीकृति को भी निरस्त कर दिया। अब पूर्व में स्वीकृत योजना के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है।

झुंझुनू जिले के साथ सौतेला व्यवहार
बुधवार को राज्य का बजट “नए पैकेट में पुरानी चीज” जैसा है। झुंझुनू जिले के साथ सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। गहलोत सरकार ने चिड़ावा और खेतड़ी की सीएचसी को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत कर उनके भवन के लिए बजट का प्रावधान किया था, लेकिन नई सरकार ने इसे पहले रोका और अब अपने बजट में शामिल कर उप जिला अस्पताल के नाम पर वाहवाही लूटना चाहती है।

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