जयपुर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायती राज विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के 333 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार, प्रशासनिक अधिकारी के 25 पद, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 50 पद, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 75 पद तथा वरिष्ठ सहायक के 183 पदों का सृजन होगा। गहलोत के इस निर्णय से विभाग के कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे और पंचायती राज संस्थाओं में कार्यों का निष्पादन और अधिक प्रभावी व सुगमता से हो सकेगा।

मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने अशोक गहलोत से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मंत्रालयिक कर्मचारियों के कैडर पुनर्गठन के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कर्मचारी हित में लिए गए अन्य निर्णयों जैसे-ओपीएस बहाली, आरजीएचएस आदि के लिए गहलोत को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राज सिंह चौधरी सहित विभिन्न पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।

प्रदेश को मिले 100 नए फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल
प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त करने के लिए पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास से 100 फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल (एफआरवी) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस बेड़े में शामिल किए जाएंगे।

इन सभी वाहनों को आधुनिक मोबाइल डेटा टर्मिनल (एमडीटी), कैमरा, एनवीआर, वायरलेस सेट जीपीएस पब्लिक एड्रेस सिस्टम, फर्स्ट एड बाक्स, स्ट्रेचर, हेलमेट और अन्य आपातकालीन उपकरणों से युक्त किया गया है। वाहन कमांड कन्ट्रोल सेन्टरर्स में स्थित ईआरएस डायल 112 से जुड़े रहेंगे और इनकी वास्तविक लोकेशन को ट्रैक किया जा सकेगा। कमांड कन्ट्रोल सेन्टर को डायल 112 पर प्राप्त सभी कॉल पर आमजन को आपातकालीन स्थिति में नजदीकी एफआरवी को भेजकर त्वरित गति से सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी और अपराधों की बेहतर रोकथाम हो सकेगी।

इस अवसर पर जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी, पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, महानिदेशक (एससीआरबी) रवि प्रकाश मेहरड़ा, पुलिस महानिरीक्षक (एससीआरबी) शरत कविराज उपस्थित रहे।