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17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा विकसित भारत-जन सेवा अभियान


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17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा विकसित भारत-जन सेवा अभियान

प्रदेशभर में जनसेवा और जनभागीदारी से जुड़े होंगे विविध कार्यक्रम, लंपी रोग की रोकथाम के लिए शत-प्रतिशत टीकाकरण के निर्देश

सीकर : मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शनिवार को शासन सचिवालय में महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति और ‘विकसित भारत-जन सेवा अभियान’ की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में संबंधित विभागों को अभियान के सफल संचालन और अधिकाधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक ‘विकसित भारत-जन सेवा अभियान’ संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य जनसेवा, सामाजिक सरोकार और सुशासन की भावना को मजबूत करते हुए विकसित भारत के लक्ष्यों में जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके तहत रक्तदान शिविर, चित्रकला, भाषण एवं निबंध प्रतियोगिताएं, विद्यार्थियों की रैलियां, श्रमदान, सामुदायिक गतिविधियां, जनसेवा शिविर, रंगोली प्रदर्शन और नवाचार से जुड़े कार्यक्रम होंगे। आशा सहयोगिनियों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन तथा प्रेरणादायी वीडियो प्रदर्शन भी किया जाएगा।

लंपी रोग की रोकथाम पर विशेष जोर

मुख्य सचिव ने लंपी रोग की रोकथाम के लिए शत-प्रतिशत टीकाकरण, पशुओं के पृथक्करण और व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिलों में रोग की स्थिति की लगातार निगरानी कर आवश्यकता के अनुसार तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया। पशुपालन आयुक्त डॉ. नवीना बी. ने संक्रमण और रोकथाम के प्रयासों की जानकारी दी तथा निराश्रित पशुओं और गौशालाओं में शत-प्रतिशत टीकाकरण पर विशेष जोर दिया।

प्रमुख शासन सचिव पशुपालन विकास सीताराम भाले ने बताया कि रोग की रोकथाम को देखते हुए प्रदेश में पशु मेलों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पशु परिचरों द्वारा घर-घर जाकर पशुओं का सर्वे किया जाएगा।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव राजस्व टी. रविकांत ने फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा कर उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा वीबी-जी राम जी योजना के तहत श्रमिक नियोजन एवं भुगतान तथा राजीविका के अंतर्गत समूहों के चिन्हीकरण सहित अन्य विषयों की भी समीक्षा की गई।

बैठक में संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

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