सरदारशहर : सरदारशहर में विकास मंच के अध्यक्ष राजेंद्र राजपुरोहित के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें EWS वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की मांग की गई। साथ ही, आरक्षण संबंधी शर्तों के सरलीकरण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राजनीतिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अधिक अधिकार देने की भी मांग की गई।

EWS आयोग का गठन करने की मांग

ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत EWS वर्ग को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। मंच ने इस आरक्षण को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने और एक EWS आयोग का गठन करने की मांग की। इसके अतिरिक्त, EWS प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया को निशुल्क और सरल बनाने, वार्ड अधिकारी की अनुशंसा पर अधिकतम तीन कार्य दिवस में प्रमाण-पत्र जारी करने तथा इसकी वैधता कम से कम तीन वर्ष करने की मांग भी रखी गई।

मंच ने केंद्र और राजस्थान सरकार में एक समान EWS प्रमाण-पत्र मान्य करने की अपील की। सरकारी भर्तियों और शिक्षण संस्थानों में आयु सीमा में छूट, आवेदन शुल्क समाप्त करने, विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और छात्रावास की सुविधा तथा परीक्षा के लिए रेल एवं बस किराए में राहत देने की भी मांग की गई।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग

राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग करते हुए ज्ञापन में कहा गया कि पंचायतीराज, शहरी निकाय चुनावों सहित विभिन्न बोर्ड, आयोग, निगम, प्राधिकरण और सहकारी संस्थाओं में EWS वर्ग को कम से कम 20 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाए। विधानसभा और लोकसभा में भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने, EWS महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने और आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने में सहायता प्रदान करने की मांग की गई।

अन्य मांगों में पेपर लीक पर कठोर कार्रवाई, उच्च शिक्षण संस्थानों में EWS विद्यार्थियों के साथ भेदभाव रोकने, OBC वर्ग के वर्गीकरण तथा एससी, एसटी, मूल ओबीसी, EWS एवं धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा शामिल थी।

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर राजेंद्र राजपुरोहित, सुनील मिश्र, शंभू पारीक, डॉ. मुलायम सिंह राजवी, शंकर सिंह सिमला, पवन पोद्दार, सुल्तान सिंह, रवि अग्रवाल, नरपत तंवर, पवन महर्षि, विक्रम सारसर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।