श्रीमाधोपुर : श्रीमाधोपुर कोर्ट परिसर में शनिवार को तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा एक विशेष लोक अदालत लगी। राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर आयोजित इस अदालत में चेक अनादरण (एन.आई. एक्ट) और बैंक के प्री-लिटिगेशन सहित कुल 117 मामले रखे गए। इनमें से 11 मामलों का आपसी समझौते से निस्तारण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 40,87,142 रुपए के अवार्ड पारित किए गए।

तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविकांत जिंदल ने बताया- इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित चेक अनादरण के मामलों का आपसी समझौते से त्वरित निस्तारण करना था। यह आयोजन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) के निर्देश पर 12 सितंबर 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के तहत किया गया।

लोक अदालत के लिए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविकांत जिंदल को अध्यक्ष और अधिवक्ता भारत भूषण को सदस्य के रूप में एक पीठ (बेंच) गठित की गई थी। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चली कार्यवाही में पक्षकारों ने आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान किया।

इस अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी, न्यायालय कर्मचारी, अधिवक्तागण और बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित थे।रविकांत जिंदल ने इस दौरान कहा कि लोक अदालतें न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करने के साथ-साथ पक्षकारों को त्वरित, सुलभ और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराने का एक प्रभावी माध्यम हैं।