समझौते के अनुसार मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। जांच में यदि किसी चिकित्सक या अस्पताल कर्मी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए राज्य सरकार को मुआवजे का प्रस्ताव भेजा जाएगा। साथ ही परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने पर भी सहमति बनी है। प्रशासन ने संबंधित चिकित्सक को जांच पूरी होने तक नीमकाथाना में नहीं रखने का आश्वासन भी दिया।

धरना समाप्त होने के बाद सांसद अमराराम ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करना था। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा प्रशासन से सभी आश्वासनों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की अपेक्षा जताई।

इस दौरान सांसद ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों, संसाधनों और दवाइयों की कमी के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकारी दवा आपूर्ति व्यवस्था की निष्पक्ष जांच कराने और स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।