नवलगढ़ : राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आरटीडीसी) के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनावों में 10 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण देने की मांग उठाई है। उन्होंने रविवार को झुंझुनूं जाते समय नवलगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह मांग रखी।

राठौड़ ने कहा कि पंचायत और स्थानीय निकायों में ईडब्ल्यूएस वर्ग को राजनीतिक आरक्षण मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लोकतांत्रिक संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

केंद्र से नियम आसान करने की मांग

उन्होंने केंद्र सरकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वर्तमान शर्तों को सरल बनाने की भी मांग की। उनका कहना था कि राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने स्तर पर नियमों में राहत देकर पात्र लोगों को अधिक सुविधा उपलब्ध कराई है

राठौड़ ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में राजस्थान सरकार ने ईडब्ल्यूएस वर्ग की मांग पर आरक्षण संबंधी कई शर्तों को आसान किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की सख्त शर्तों के कारण राजस्थान के युवाओं को यूपीएससी, बैंक, रेलवे और अन्य केंद्रीय सेवाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

ये भी रखीं प्रमुख मांगें

राठौड़ ने केंद्र सरकार से राजस्थान मॉडल अपनाने की अपील करते हुए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करने, महिलाओं को 10 वर्ष और पुरुषों को 5 वर्ष की आयु सीमा में मिलने वाली छूट केंद्रीय सेवाओं में भी लागू करने तथा ईडब्ल्यूएस की वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि इन बदलावों से आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग के अधिक लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

ये रहे मौजूद

इस दौरान मुकुंदगढ़ के पूर्व पालिकाध्यक्ष सत्यनारायण सैनी, पूर्व पार्षद धर्मेंद्र पारीक, अनिल पारीक, दीपक सर्राफ, रफीक लंगा, आरिफ चौहान, ओमी पंडित, सुरेंद्र शास्त्री, अरुण शर्मा, आकाश शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।