सीकर : जिला रसद विभाग की टीम ने सोमवार को गैस उपभोक्ताओं की शिकायतों के आधार पर विक्रम गैस सर्विस पर सघन निरीक्षण कर कार्रवाई की। यह कार्रवाई जिला रसद अधिकारी विजेंद्र पाल के नेतृत्व में की गई, जिसमें प्रवर्तन अधिकारियों की टीम भी शामिल रही।

शिकायतों के बाद हुई कार्रवाई

खाद्य विभाग जयपुर एवं जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार यह छापेमारी की गई। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि गैस एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को डोर-स्टेप डिलीवरी नहीं दी जा रही, बल्कि उन्हें एजेंसी पर बुलाकर सिलेंडर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा निरीक्षण और बीमा के नाम पर उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशान करने के आरोप भी सामने आए।

जांच में सामने आईं अनियमितताएं

निरीक्षण के दौरान टीम ने मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किए। प्रारंभिक जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। इस संबंध में खाद्य विभाग और संबंधित तेल कंपनियों को आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी।

ओटीपी आधारित वितरण अनिवार्य

जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी गैस एजेंसियां अब केवल ओटीपी आधारित बुकिंग के अनुसार ही सिलेंडर वितरण करेंगी। बिना ओटीपी और निर्धारित प्रक्रिया के गैस आपूर्ति करने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सीसीटीवी और निगरानी बढ़ी

सभी गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंप संचालकों को अपने परिसर और गोदामों में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उपखंड अधिकारियों एवं प्रवर्तन दलों को नियमित और आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

पाइपलाइन गैस को बढ़ावा

प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और उद्योगों को पाइपलाइन गैस कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। पाइपलाइन गैस को एलपीजी सिलेंडर के मुकाबले सस्ता और सुविधाजनक बताया गया है, जिसमें बुकिंग की आवश्यकता नहीं होती।

जिले में गैस की कोई कमी नहीं

विभाग के अनुसार जिले में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है। सोमवार को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार:

• सुबह प्रारंभिक स्टॉक: 19,254 सिलेंडर
• दिनभर में आवक: 9,656 सिलेंडर
• वितरण: 13,010 सिलेंडर

उपभोक्ताओं से अपील

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें, अनावश्यक गैस बुकिंग न करें और घरेलू सिलेंडरों का भंडारण न करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ऐसी जांच आगे भी जारी रहेगी।