चिड़ावा : चिड़ावा में सामाजिक न्याय अधिकार मंच ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम डॉ. नरेश सोनी के माध्यम से भेजे गए इस ज्ञापन में ‘रोहित वेमुला अधिनियम-2026’ को पारित करने और यूजीसी विनियमों को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है।

मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IIT, IIM और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आज भी वंचित वर्ग के छात्रों को मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के समान है।

ज्ञापन में प्रमुख रूप से चार मांगें रखी गई हैं। इनमें शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए ‘रोहित वेमुला एक्ट’ जैसा कड़ा कानून बनाने की बात कही गई है। साथ ही, प्रत्येक संस्थान में 24 घंटे सक्रिय रहने वाली ‘समता हेल्पलाइन’ शुरू करने की भी मांग की गई है।

इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा में आरक्षित वर्ग के खाली पड़े पदों को ‘विशेष भर्ती अभियान’ चलाकर तुरंत भरने और राष्ट्रीय स्तर पर एक निगरानी समिति के गठन की मांग की गई है। यह समिति यूजीसी विनियम-2026 के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान बलवीर सिंह काला सहित मंच के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।