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विधायक ने विधानसभा में उठाया ओवर ब्रिज का मुद्दा:सुरेश मोदी बोले-शहर दो भागों में बंटा, डबल बॉक्स अंडरपास को जल्दी पूरा किया जाए


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विधायक ने विधानसभा में उठाया ओवर ब्रिज का मुद्दा:सुरेश मोदी बोले-शहर दो भागों में बंटा, डबल बॉक्स अंडरपास को जल्दी पूरा किया जाए

विधायक ने विधानसभा में उठाया ओवर ब्रिज का मुद्दा:सुरेश मोदी बोले-शहर दो भागों में बंटा, डबल बॉक्स अंडरपास को जल्दी पूरा किया जाए

जनमानस शेखावाटी सवंददाता : अशोक सिंह शेखावत

नीमकाथाना : नीमकाथाना विधायक सुरेश मोदी ने विधानसभा में रेलवे ओवरब्रिज (आर.ओ.बी.) के निर्माण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा की ओवरब्रिज के निर्माण के बाद शहर दो हिस्सों में बंट गया है, जिससे जनसुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है।

रेलवे गेट बंद होने से शहर दो भागों में बंटा

विधायक मोदी ने सदन को बताया कि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान एक विशाल आर.ओ.बी. बनाया गया। इसके साथ ही, पहले से संचालित रेलवे गेट नंबर 76 को पूरी तरह बंद कर दिया गया। इस निर्णय के कारण नीमकाथाना शहर भौगोलिक रूप से दो भागों में विभाजित हो गया है। शहर के दोनों ओर रहने वाले नागरिकों को अब एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए लगभग 2 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है। जहां वाहन चालक आर.ओ.बी. का उपयोग कर लेते हैं, वहीं पैदल राहगीर, विशेषकर बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और छात्र, सीधे रेलवे पटरियां पार करने को मजबूर हैं। इस कारण कई हादसे हो चुके है।

मुआवजा राशि रुडसिको के पास लंबित

इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने डबल बॉक्स अंडरपास निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 3.85 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि स्वीकृत की थी। यह राशि वर्तमान में रुडसिको के पास लंबित है।

नगरपालिका नीमकाथाना ने 14 फरवरी 2022 को पत्र लिखकर 80 प्रतिशत राशि जमा कराने का निवेदन किया था। हालांकि, 25 फरवरी 2022 को रुडसिको के कार्यकारी निदेशक ने अवार्ड पारित होने के बाद राशि जारी करने की बात कही। वहीं, 3 मार्च 2022 को भू-अवाप्ति अधिकारी ने भू-अवाप्ति अधिनियम के नियम 19(2) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि राशि जमा होने पर ही अवार्ड की कार्यवाही संभव है।

विभागों की खींचतान का खामियाजा जनता भुगत रही-विधायक

विधायक मोदी ने कहा कि विभागों की इस आपसी खींचतान का खामियाजा नीमकाथाना की आम जनता भुगत रही है। उन्होंने इसे केवल प्रशासनिक मामला नहीं, बल्कि जनसुरक्षा, मानव जीवन और शहरी सुविधा से जुड़ा एक अत्यंत संवेदनशील विषय बताया। उन्होंने सरकार से मांग की कि डबल बॉक्स अंडरपास निर्माण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जाए।

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