जयपुर : दी टैक्स बार एसोसिएशन राजस्थान की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय बजट 2026 पर आधारित एक दिवसीय तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से जुड़े बजट के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यक्रम की शुरुआत एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. उमराव सिंह यादव के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने एसोसिएशन की स्थापना के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संस्था का मुख्य लक्ष्य छोटे एवं मध्यम शहरों में कार्यरत कर अधिवक्ताओं की व्यावहारिक समस्याओं को एक साझा मंच प्रदान करना है।

संगोष्ठी के मुख्य वक्ता एडवोकेट महेन्द्र गर्गिया ने वित्त विधेयक 2026 के अंतर्गत आयकर अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कर दरों, आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा, टीडीएस प्रावधानों, फेसलेस असेसमेंट व्यवस्था तथा दंड प्रावधानों के युक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी।

इसके पश्चात एडवोकेट यशस्वी शर्मा ने जीएसटी से संबंधित संशोधनों पर अपने विचार रखते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2026 में लिटिगेशन कम करने और व्यापार को सरल बनाने के उद्देश्य से कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, जिससे करदाताओं और व्यवसायियों को राहत मिलेगी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय पूर्व न्यायमूर्ति जे.के. रांका ने कर अनुपालन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि कर अधिवक्ताओं की भूमिका केवल कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज और राष्ट्र निर्माण में भी अहम योगदान देते हैं।

कार्यक्रम का संचालन स्टडी सर्किल संयोजक एडवोकेट तनुज अग्रवाल ने किया। वक्ताओं का परिचय एडवोकेट लोकेश बाबेल (उदयपुर) एवं एडवोकेट पवन गौतम (गंगापुर सिटी) द्वारा कराया गया। अंत में एसोसिएशन के महासचिव डॉ. रामचन्द्र यादव, एडवोकेट ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

संगोष्ठी के अंत में आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में प्रतिभागियों ने केंद्रीय बजट 2026 से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कर अधिवक्ताओं एवं कर विशेषज्ञों की उपस्थिति रही।