चूरू : चूरू संसदीय क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा से मुलाकात कर आगामी राज्य बजट में शामिल करने की मांग रखी गई। बैठक में सड़क, रेलवे अंडरब्रिज, झींगा मत्स्य पालन और ओवरब्रिज से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई।

शहरी क्षेत्रों में फोरलेन सड़कों का प्रस्ताव

सांसदीय क्षेत्र के विभिन्न शहरों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए प्रमुख शहरी सड़कों को फोरलेन किए जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे यातायात सुगम हो सके और दुर्घटनाओं में कमी आए।

रेलवे अंडरब्रिज (RUB) निर्माण की मांग

क्षेत्र में लंबे समय से लंबित रेलवे अंडरब्रिज की मांग को लेकर RUB की आवश्यकता वाले स्थलों की सूची सौंपते हुए इनके निर्माण को बजट में शामिल करने का आग्रह किया गया।

झींगा मत्स्य पालन को कृषि श्रेणी में लाने की मांग

चूरू संसदीय क्षेत्र में झींगा मत्स्य पालन की अपार संभावनाओं को देखते हुए इसे औद्योगिक के बजाय कृषि श्रेणी में शामिल करने की मांग की गई। साथ ही बिजली दरों को व्यावहारिक व सब्सिडीयुक्त करने तथा बंद पड़े झींगा पालन पॉन्ड्स के लिए विशेष नीतिगत सहयोग देने का प्रस्ताव रखा गया। इन सभी प्रावधानों को राज्य बजट में शामिल करने की मांग की गई।

ग्रामीण सड़कों के उन्नयन का प्रस्ताव

क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कों को MDR श्रेणी में परिवर्तित करने की मांग की गई, ताकि उनका उन्नयन केंद्र सरकार की CRIF योजना के तहत किया जा सके।

SH-41B सहित प्रमुख मार्गों पर फोकस

SH-41B (झुंझुनूं–मंड्रेला से SH-06) वाया बैरासर, देवीपुरा, रतनपुरा, भुवाड़ी, सेऊवा (78 किमी) मार्ग को टू-लेन मानकों पर अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं तारानगर–रावतसर (नहरी सड़क) मार्ग को MDR में परिवर्तित कर चौड़ाईकरण एवं उन्नयन हेतु केंद्र सरकार को CRIF के तहत प्रस्ताव भेजने की मांग की गई।

चूरू शहर में एलिवेटेड ओवरब्रिज की मांग

चूरू शहर में निर्माणाधीन अग्रसेन नगर ओवरब्रिज को लेकर बताया गया कि इसकी एलिवेटेड घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी, लेकिन अब तक उस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मांग की गई कि अग्रसेन नगर ओवरब्रिज और रतननगर रोड स्थित पुराने ओवरब्रिज को मर्ज कर पूर्ण एलिवेटेड ओवरब्रिज बनाया जाए तथा इसे डीटीओ कार्यालय की ओर उतारा जाए।

वित्त सचिव व मत्स्य विभाग से भी हुई चर्चा

झींगा मत्स्य पालन से जुड़े नीतिगत मुद्दों को लेकर प्रदेश के वित्त सचिव वैभव गालरिया और मत्स्य विभाग निदेशक संचिता विश्नोई से भी चूरू जिले के झींगा पालक किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ अलग से मुलाकात की गई।