झुंझुनूं-खेतड़ी : राजस्थान सेवा परिषद के कर्मचारियों ने सात सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को एसडीएम को ज्ञापन दिया है। इस दौरान उन्होंने सरकार के साथ पूर्व में हुए समझौते लागू करवाने की मांग भी की है।

पूर्व में हुए समझौते लागू करवाने की मांग

तहसीलदार विवेक कटारिया के नेतृत्व में एसडीएम जय सिंह चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में बताया कि 10 अप्रैल 2021 को राज्य सरकार व राजस्थान सेवा परिषद के कर्मचारियों के बीच समझौते हुए थे, लेकिन आज तक समझौतों का क्रियावन नहीं होने के कारण प्रदेश के राजस्व कर्मचारियों में विरोध उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने बताया कि समझौते को लागू करवाने को लेकर कर्मचारियों ने राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रशासन गांव के संग कार्य का बहिष्कार किया गया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपील करते हुए जल्द ही समझौते लागू करने के निवेदन किया था। जिस पर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री की अपील पर आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था।

24 अप्रैल से शिविर का किया जाएगा बहिष्कार

इसके बाद राज्य सरकार व राज्य सेवा परिषद के अधिकारियों के बीच सीएमआर में बैठक का आयोजन किया गया और जल्द ही समझौते लागू करने का आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद भी सरकार की ओर से समझौतों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि नायब तहसीलदार का पद शत प्रतिशत पदोन्नति कर घोषित किया जाए, सीधी भर्ती में आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पद स्थापित किया जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से उनकी मांगों को लेकर विचार नहीं किया गया तो 21 अप्रैल से सभी तहसील उपखंड कार्यालय पर कर्मचारियों की ओर से अवकाश लेकर धरना दिया जाएगा और समझौते लागू करवाने की मांग की जाएगी। यदि इसके बावजूद भी सरकार की ओर से उनके समझौता लागू नहीं किए गए तो 24 अप्रैल से समस्त कार्यों व प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान का बहिष्कार किया जाएगा।

ये रहे मौजूद

इस मौके पर पटवार संघ अध्यक्ष मदन लाल दौराता, गिरदावर संघ अध्यक्ष पप्पू लाल सैनी, रिंकू सैनी, पटवारी अमित कुमार, गिरदावर राकेश कुमार, इंद्र सिंह, राजेश कुमार, सीताराम, प्रिंस कुमार, नंदलाल पटवारी, मदनलाल, सुमेर सिंह सहित अनेक राजस्व कर्मचारी मौजूद थे।