झुंझुनूं : झुंझुनूं के प्रभारी सचिव IAS समित शर्मा ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। कहा- लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों को सीधा सस्पेंड किया जाएगा। मीडिया में आई खबरें महज सुर्खियां नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्रवाई का आधार बनेंगी। उन्होंने पुलिस और PHED विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। वन विभाग के अधिकारियों को फटकारा। कहा- बिल्कुल ही बेशर्म हो गए हो। मिलीभगत से सब पेड़ कटवा रहे हो। पुलिस वाले भी शामिल होंगे तुम्हारे साथ। उन्होंने चेताया कि अगली बार कोई मामला सामने आया तो सीधे निलंबन और चार्जशीट होगी। उन्होंने DTO (जिला परिवहन कार्यालय) को घूस और भ्रष्टाचार का अड्डा बताया।

उन्होंने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगली समीक्षा बैठक तक मीडिया में प्रकाशित मुद्दों पर संतोषजनक जवाब न देने वाले सीधे कार्रवाई के दायरे में आएंगे। समित शर्मा ने रविवार को झुंझुनूं ग्रामीण DSP ऑफिस स्थित सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग ली।

बोले- DFO को सब बता चुका, फिर भी लकड़ियां जा रही

समित शर्मा ने वन विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा- लकड़ियां रोज जा रही हैं। मैंने आपके DFO को बताया है। कहां से लकड़ियां हरियाणा की तरफ जा रही हैं। लकड़ियां कटवा रहे हो, शर्म नहीं आती है। नगर परिषद के अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा- आप कहते हैं सफाई कर रहे हैं। ये सफाई दिख रही है आपको… (प्रोजेक्टर पर तस्वीर दिखाते हुए)

इसके बाद खनन विभाग के अधिकारी से कहा- मैं मंत्री जी के सामने आपको डांटूंगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं ये अवैध माइनिंग रुकनी चाहिए बिल्कुल। फिर आप चार्जशीट मत ले लेना और जो सिफारिशें करते हैं उनको भी कह देना। समित शर्मा ने DTO ऑफिस को लेकर कहा कि यह घूसखोरी और दलाली का अड्डा बन चुका है। उन्होंने कहा कि ऑफिस से सभी एजेंटों को हटाएं और इन गतिविधियों में लिप्त अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इन मुद्दों पर लगाई फटकार

काजड़ा ग्राम पंचायत:

बैठक में काजड़ा ग्राम पंचायत का मामला भी उठा। जहां ग्रामीणों से वसूली गई 12 लाख की राशि को पंचायत के आधिकारिक खाते के बजाय सरपंच के निजी बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रभारी सचिव ने इस पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों को सरपंच के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज कराने के लिए कहा। जिला परिषद के सीईओ से जवाब मांगा और जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मीटिंग में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी और जिला प्रमुख हर्षनी कुल्हरी भी मौजूद रहीं।

नवलगढ़ को रेड मार्क:

जनता से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं में लापरवाही पर भी प्रभारी सचिव ने गहरा असंतोष व्यक्त किया। नवलगढ़ की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए नगर पालिका को ‘रेड मार्क’ किया गया। चेतावनी दी कि यदि सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों का निलंबन भी हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धीमी प्रगति पर भी सवाल उठाए गए। 1130 में से केवल 254 आवेदनों के सत्यापन पर निराशा व्यक्त करते हुए 31 अगस्त तक सभी लंबित आवेदनों पर काम शुरू करने का निर्देश दिया।

पहाड़ी पर अवैध खनन:

प्रभारी सचिव ने अवैध खनन और फर्जी रजिस्ट्री घोटालों को लेकर भी सख्ती दिखाई। नारीसारी की पहाड़ी पर अवैध खनन के मामले में सिर्फ नोटिस देने से काम न चलने की बात कही गई, बल्कि आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए। फर्जी रजिस्ट्री के मामलों पर फिर से सवाल उठे, जहां जमीन कहीं और, नक्शा कहीं और दिखाकर रजिस्ट्रियां की जा रही थीं। इसे भू-माफियाओं के साथ अधिकारियों की साठगांठ बताते हुए प्रभारी सचिव ने इसमें लिप्त अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की बात कही।