झुंझुनूं : घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 150 यूनिट तक फ्री बिजली देने का एक नया फॉर्मूला जारी किया है। इसके सरकार ने तीन मॉडल तय किए है। एक मॉडल में 150 यूनिट से कम उपभोग, दूसरा 150 यूनिट से अधिक यूनिट उपभोग करने वाले उपभोक्ता शामिल है। खास बात यह है कि 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब उपभोक्ता अपनी छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र (सोलर पैनल) स्थापित करेंगे।

जो उपभोक्ता 150 यूनिट बिजली यूज कर रहा है और साथ में मुख्यमंत्री बिजली निशुल्क योजना का लाभ ले रहा है। उन उपभोक्ताओं को उपभोक्ताओं को 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल नि:शुल्क देने का निर्णय लिया है। यह पैनल घरों की छतों पर लगाए जाएंगे, और इनसे उत्पन्न होने वाली 150 यूनिट बिजली को उपभोक्ता मुफ्त में प्राप्त करेंगे।

सरकार की वित्तीय सहायता

150 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को मौजूदा मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब वे अपने घरों की छतों पर सौर संयंत्र लगाएंगे। इन सोलर पैनलों की कीमत करीब 50 हजार रुपये आंकी गई है। इस राशि में से केंद्र सरकार 33,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी, और बाकी 17,000 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। इसके लिए राज्य सरकार डिस्कॉम के जरिए लोन लेकर भुगतान करेगी।

इसी तरह 150 से कम यूनिट का यूज कर रहे हैं उन्हें भी निशुल्क सोर ऊर्जा पैनल प्रदान किए जाएंगे। अगर खुद छत पर जगह नहीं तो समुदायिक जगह पर भी पैनल लगाकर 150 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए भी लाभकारी है जो अधिक क्षमता वाले सोलर पैनल लगाना चाहते हैं। हालांकि, राज्य सरकार की तरफ से अधिकतम 17,000 रुपये की ही सब्सिडी दी जाएगी, और बाकी सब्सिडी राशि केंद्र सरकार के निर्धारित पैमाने पर निर्भर करेगी।

सौर ऊर्जा के लिए सरकार का बढ़ावा

एसई महेश टीबड़ा ने बताया कि यह योजना सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि राज्य सरकार का उद्देश्य यह भी है कि अधिक से अधिक लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करें, जिससे बिजली की बचत हो और पर्यावरण पर दबाव कम हो। इसके अलावा, सोलर पैनल लगाकर उपभोक्ता लंबे समय में बिजली बिलों में कटौती कर सकते हैं।

सौर ऊर्जा संयंत्र के लाभ

यह योजना तीन वर्षों में पूरी तरह से लागू की जाएगी, और इसका अंतिम लक्ष्य मार्च 2028 तक पूरा होगा। इस दौरान, जो उपभोक्ता इस योजना से नहीं जुड़ेंगे, उन्हें मौजूदा मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना का लाभ मिलता रहेगा। इस योजना के अंतर्गत, सरकार उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के दो सोलर पैनल लगाएगी। हर पैनल की क्षमता 550 डब्ल्यूपी (वॉट पीक) मानी गई है। इससे प्रत्येक उपभोक्ता को प्रति माह 150 यूनिट बिजली मिलेगी, जो पूरी तरह से मुफ्त होगी।

अधीक्षण अभियंता महेश टीबड़ा ने बताया कि झुंझुनूं जिले में चार लाख से अधिक घरेलू कनेक्शन हैं, जिनमें से लगभग दो लाख 75 हजार कनेक्शन ऐसे हैं जिनकी बिजली खपत 150 यूनिट से अधिक है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए यह योजना लागू की जाएगी।