झुंझुनूं : झुंझुनूं जिले के ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। एक दशक के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने गांवों तक सार्वजनिक परिवहन सेवा बहाल करने का फैसला किया है। झुंझुनूं रोडवेज डिपो प्रबंधन ने जिले के पांच ग्रामीण रूट तय कर दिए हैं।

जिले में तय किए गए पांच नए रूट

इन पर निजी अनुबंधित बसें संचालित की जाएंगी। हालांकि, इन बसों का नियंत्रण पूरी तरह से रोडवेज प्रशासन के हाथ में रहेगा। नई बस सेवा से गांवों और ढाणियों के लोग भी रियायती यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। महिलाओं और बुजुर्गों को रोडवेज बसों की तरह किराए में छूट मिलेगी। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में आवाजाही को सुलभ और किफायती बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

इस व्यवस्था के तहत बसों का संचालन निजी बस संचालक करेंगे, लेकिन बसों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) का लोगो अंकित होगा और इन्हें रोडवेज बस स्टैंड से ही संचालित किया जाएगा।

पांच ग्रामीण रूट पर चलेगी बसें

रोडवेज प्रशासन ने ग्रामीण यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए जिले के पांच प्रमुख ग्रामीण रूट पर बसें चलाने का निर्णय लिया है। यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2013 तक रोडवेज की कुछ मिनी बसें इन रूट पर संचालित थीं, लेकिन नई बसों की खरीद नहीं होने और पुरानी बसों के कम लाभदायक होने के कारण धीरे-धीरे इनका संचालन बंद कर दिया गया था।

अब एक बार फिर से इन रूटों पर बसें दौड़ेंगी, जिससे ग्रामीण परिवहन सेवा को नया जीवन मिलेगा।

बसों के संचालन के लिए निजी बस संचालकों को अनुबंधित किया जाएगा। रोडवेज प्रशासन इन बस संचालकों को किराए में छूट की भरपाई के रूप में 15 प्रतिशत का भुगतान करेगा। इससे निजी बस संचालकों को भी लाभ होगा और यात्रियों को सस्ती तथा सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।

ग्रामीणों को मिलेगा किराए में छूट का लाभ

राज्य सरकार महिलाओं और बुजुर्गों को रोडवेज बसों में किराए में रियायत देती है, लेकिन यह सुविधा केवल मुख्य मार्गों तक ही सीमित थी। ग्रामीण क्षेत्रों से शहर या अन्य स्थानों की यात्रा करने वाले लोग इस छूट से वंचित रह जाते थे क्योंकि वहां रोडवेज बसों का संचालन नहीं था। अब, इन पांच नए रूटों पर बस सेवा शुरू होने से ग्रामीण यात्रियों को भी रियायती किराए का लाभ मिलेगा।

इस नई व्यवस्था में निजी बस संचालकों को भी फायदा होगा। उन्हें निगम से निश्चित किराया सब्सिडी मिलेगी, जिससे उनकी आमदनी स्थिर रहेगी। साथ ही, रोडवेज के नियंत्रण में होने के कारण बसों की विश्वसनीयता बनी रहेगी और यात्रियों को भी भरोसेमंद सेवा मिलेगी।