झुंझुनूं : राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री दीया कुमारी बजट पेश रही हैं। बजट में अब तक झुंझुनूं के महनसर के लिए 20 का करोड़ की घोषणा की गई है। महनसर को पर्यटक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा।

महनसर में पुरानी हवेलियां हैं। हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। यहां 200 साल पुरानी हवेली भी हैं, जो सोने की हवेली के नाम से जानी जाती है। सेठ हरकंठ राय ने 1905 में हवेली का निमार्ण करवाया था। सेठ हरंकठ राय सोने का व्यापार करते थे। चीन, जापान सहित अन्य देश व्यापार करने जाया करते थे।

बजट में ये घोषणाएं की गईं

बजट से झुंझुनूं को ये उम्मीदें

इस बजट से जिले लोगों बहुत उम्मीदें है। जिले सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में MRI की सुविधा शुरू हो। झुंझुनूं नगर परिषद इलाके अधूरी पड़ी सीवरेज का काम पुरा करने के लिए बजट मिले। पिलानी को नहर के पानी जोड़ा जाए। नगर परिषद में बने ऑडिटोरियम सालों से अधूरा पड़ा काम पुरा हो। वित्त मंत्री दीया कुमारी से लोगों को बहुत उम्मीदें है।

बजट के लिए भिजवाए थे ये प्रस्ताव

झुंझुनूं में अलग अलग विभागों से 564 करोड़ के प्रस्ताव भिजवाए गए थे। इसमें सबसे ज्यादा नगर परिषद की ओर से 277 करोड़ रूपए का बजट भेज गया था। इसमें झुंझुनूं शहर में सीवरेज नेटवर्क के लिए 150 करोड़, 100 करोड़ का ड्रेनेज प्रोजेक्ट, 15 करोड़ में सड़कों का रिनोवेशन, 12.24 करोड़ में ऑडिटोरियम का कार्य कराया जाएगा। इसी तरह चिकित्सा विभाग की ओर से 33 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे गए थे।

खेल के लिए 52 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे

खेल के लिए जिले से 52 करोड के प्रस्ताव भेजे गए। इसमें खेल विवि के विकास के लिए 50 करोड़, स्वर्ण जयंती स्टेडियम में वॉलीबॉल एकेडमी के हॉस्टल के अधूरे कार्य के लिए 1 करोड़ व सिंथेटिक ट्रैक पर पैवेलियन, मंच व चेजिंग रूम के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट मांगा गया था।

ये रह गई उम्मीदें

राज्य सरकार के बजट जिले के लोगों को काफी उम्मीदें थी। लेकिन कोई खास नहीं मिल पाया। विभागों ने बहुत प्रस्ताव भी भेजे थे। लेकिन अधिकतर प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया गया। बजट से पहले सरकार ने जनप्रतिनिधियों व विभिन्न संगठनों से फीडबैक लिया था

मलसीसर, मंड्रेला व बुहाना को नगरपालिका बनाने की थी उम्मीद। मलसीसर और बुहाना उपखंड मुख्यालय है। जबकि मंड्रेला बरसों पहले नगर पालिका रह चुका है। इसके साथ ही जिले के सूरजगढ़, बुहाना व चिड़ावा में बाइपास की भी उम्मीद थी। जिला मुख्यालय पर अधूरे पड़े रेलवे ओवरब्रिज के लिए बजट मिलने की उम्मीद थी। वहीं चिड़ावा में एएसपी कार्यालय और पीएचईडी एक्सईएन कार्यालय की भी पुरी उम्मीद थी। बुहाना को सरकारी आईटीआई, पिलानी विधानसभा क्षेत्र के चिड़ावा में राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज खुलने की संभावना थी।

सूरजगढ़ व उदयपुरवाटी क्षेत्र में पेयजल संकट को देखते हुए सरकार बजट का प्रावधान की उम्मीद भी थी। वसुंधरा सरकार में मंजूर किया गया शौर्य उद्यान अब भी बंद पड़ा है। शहीदों की याद को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोत्रति प्राधिकरण की ओर से बनाए गए इस शौर्य उद्यान को पूरा बजट नहीं मिलने के कारण यह अभी मूर्त रूप नहीं ले पाया है। इस बजट में पुरी उम्मीद थी कि इन्हे बजट मिलेगा। लेकिन बजट नहीं दिया गया है।