सीकर : सीकर संभाग व नीमकाथाना को जिला बहाल करने की मांग को लेकर सोमवार को सीकर कोर्ट के बाहर वकीलों का कार्मिक अनशन तीसरे भी जारी रहा। इस दौरान वकीलों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भजनलाल सरकार के इस फैसले का विरोध किया।

बार संघ के अध्यक्ष भागीरथ मल जाखड़ ने बताया- सीकर को संभाग व नीमकाथाना को जिला रद्द करने के बाद पूरे शेखावाटी में आक्रोश है। शुक्रवार से जिला कोर्ट के बाहर रोजाना पांच-पांच क्रमिक अनशन पर बैठकर धरना दे रहे हैं। कार्मिक अनशन और धरने का आज तीसरा दिन है।

उन्होंने बताया कि महीने की 1 व 16 तारीख को वर्क सस्पेंड रखा जाएगा। यह सांकेतिक वर्क सस्पेंड रहेगा। पूरे सीकर जिले के अभिभाषक संघ इसी संघर्ष समिति के तहत कार्य करेंगे। सीनियर एडवोकेट राजेन्द्र हुडा ने कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार ने राजस्थान में वर्षों से नए जिले व संभाग बनाने की मांग पर पूरी करते हुए सीकर जिले में से नीमकाथाना नया जिला बना दिया। साथ ही सीकर को संभाग बनाने की घोषणा भी कर दी थी। इसके बाद भौगोलिक दृष्टि से भी सीमांकन किया गया और अधिसूचना जारी कर दी। जिसके बाद सीकर संभाग अस्तित्व में आया। सीकर संभाग में चुरु, झुंझुनूं, सीकर व नीमकाथाना जिलों को शामिल किया गया था।

महासचिव नरेश कुमार भूकर ने बताया कि पिछले 17 महीनों से सीकर संभाग मुख्यालय पर संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। प्रशासनिक ढांचा धीरे-धीरे कार्य करने लगा। संभागीय मुख्यालय पर पुलिस आईजी की नियुक्ति की गई और आईजी ऑफिस बना दिया गया। जिनमें काम होने लगा था। लेकिन अब यहां के लोगों को फिर से जयपुर चक्कर काटने पड़ेंगे। वकीलों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सीकर को संभाग व नीमकाथाना को जिला निरस्त करने का आदेश रद्द कर बहाली के आदेश जारी करने चाहिए।