झुंझुनूं : लंबी मुकदमेबाजी से राहत दिलाने और विवादों का आपसी सहमति से समाधान करने के उद्देश्य से शनिवार को तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। इसमें विभिन्न न्यायिक संस्थानों में लंबित प्रकरणों का आपसी समझाइश और सहमति के आधार पर निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा।

लोक अदालत के तहत उपभोक्ता आयोग में भी मामलों के समाधान की व्यवस्था रहेगी। परिवादी और विपक्षी आमने-सामने बैठकर अपने विवाद पर चर्चा कर सकेंगे। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने पर नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण कर अवार्ड जारी किया जाएगा। इससे पक्षकारों को समय और खर्च बचाने के साथ लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत पाने का अवसर मिलेगा।

चार न्यायिक संस्थानों के मामलों पर होगी सुनवाई

राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश अजय गोदारा और उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील की बेंच द्वारा प्रकरणों के निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता आयोग, पारिवारिक न्यायालय और मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण में लंबित मामलों को शामिल किया गया है।

उपभोक्ता विवादों के समाधान का अवसर

उपभोक्ता आयोग में लंबित मामलों के पक्षकार आपसी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की पहल कर सकते हैं। विशेष रूप से उन मामलों में, जिनमें दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हों, लोक अदालत के माध्यम से समाधान का रास्ता निकल सकता है।

लोक अदालत का उद्देश्य संवाद और आपसी सहमति के जरिए विवादों का निस्तारण कर पक्षकारों को राहत देना है। सहमति बनने पर मामलों का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा।