सादुलपुर : राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली ने शेखावाटी क्षेत्र के किसानों से जुड़े यमुना समझौते के मुद्दे को उठाया। उन्होंने किसानों की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को किसान विरोधी और धोखाधड़ी बताया।

विधानसभा में बोलते हुए विधायक न्यांगली ने कहा कि सरकार 37 हजार करोड़ रुपए की यमुना परियोजना की बात कर रही है, लेकिन 08 अगस्त 2026 को केवल 800 करोड़ रुपए का ही टेंडर जारी किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना परियोजना की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय संसाधन तय किए ही किसानों की जमीनें ली जा रही हैं।

विधायक न्यांगली ने बताया कि चूरू जिला पहले से ही प्राकृतिक आपदाओं और कीटों से परेशान है, और अब सरकार की नीतियों से किसान और अधिक संकट में हैं। उन्होंने सरकार द्वारा किसानों को डीएलसी दर का 3 गुना मुआवजा देने की पेशकश को अन्यायपूर्ण बताया।

मनोज न्यांगली ने मांग की कि किसानों को 20 गुना मुआवजा दिया जाए और उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सदन से अपील की कि जब तक 37 हजार करोड़ रुपए की पूरी डीपीआर सक्षम स्तर से स्वीकृत नहीं हो जाती, तब तक किसानों की जमीन का अधिग्रहण न किया जाए।