झुंझुनूं : झुंझुनूं के सांसद बृजेन्द्र सिंह ओला ने लोकसभा में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और वास्तविक जरूरतमंदों तक ऋण पहुंचाने का मुद्दा उठाया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल ऋण वितरण की संख्या और राशि बताई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि कितने लोगों को पहली बार व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण मिला, कितने नए उद्यम स्थापित हुए और उनमें से कितने आज भी सफलतापूर्वक संचालित हैं।

सांसद ओला ने कहा कि सरकार स्वयं मानती है कि बैंकों द्वारा ऋण अस्वीकृति और अनावश्यक देरी से जुड़ी शिकायतों का कोई केंद्रीय रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, जिससे योजना की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। उनका कहना था कि बैंक अक्सर नए और जरूरतमंद आवेदकों की बजाय पहले से आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को ऋण देना आसान समझते हैं, जिससे युवाओं, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को नुकसान होता है।

उन्होंने सरकार से मांग की कि पहली बार ऋण पाने वाले लाभार्थियों, नए उद्यमों, उनकी वर्तमान स्थिति तथा अस्वीकृत आवेदनों और उनके कारणों का अलग रिकॉर्ड रखा जाए। साथ ही ऐसी पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था बनाई जाए, जिससे गरीब, बेरोजगार और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को बिना अनावश्यक देरी के ऋण उपलब्ध हो सके। सांसद ने कहा कि किसी भी योजना की सफलता का आकलन केवल ऋण वितरण के आंकड़ों से नहीं, बल्कि नए उद्यमों, रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण से होना चाहिए।